सरकार सँगसँगै हामी सञ्चारकर्मी पनि चुकेका छौँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न

✍️ निरहु यादव

लकडाउन बड्यो ठिकै छ कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय हो । ५० दिन बितिसक्यो लकडाउनको , प्रहरी ,पत्रकार स्वस्थ्यकर्मी लगायत कोरोना संक्रमितको संख्या ४८७ पुग्दै संक्रमणको गतिले तीब्रता पाएको छ । भारतको सिमानासँग जोडिएका जिल्लाहरु अति उच्च जोखिममा छन त्यसमा पनि प्रदेश २ र ५ रहेको छ । सरकारको बन्दाबन्दीको स्वरुप कुनै फेरबदल भएको देखिएको छैन । बन्दको स्वरुप फेरिएन खासै फरक नपर्ला तर बिपन्न बर्ग, कृषि पेशामा नै निर्भर किसान ,साना ब्यवसायी, बैंक र सहकारीमा कर्जा लिएका तमाम मानिसहरुको बारेमा के छ योजना? लकडाउनको चपेटमा परिएका दैनिक ज्यालादारी गर्ने असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुको लागि के योजना छ सरकार ? परिक्षणको दायरा खोइ बढेको ? जनातालाई घरमा थुनेर के के योजना बनाउनु भयो ? कि सबैले तपाई प्रधानमन्त्री र अन्य नेता ज्युहरुको भाषण बाटै चित्त बुझाउनु पर्ने हो सरकार ? सरकारको असक्षमता र गैरजिम्मेवारीपनको कारण देशलाई खाद्यवस्तु पुर्ति गर्ने तथा लकडाउनले खासै प्रभावित नहुने तराई मधेसका कृषक बर्ग अहिले झनै अप्ठ्यारोमा परेका छन । भारतीय बिउ र रासायनिक मलमा निर्भर रहेका कृषकहरु बीउ छर्ने बेला भइसक्दा पनि नेपालमा खोजेको स्तरअनुसार धानको बिउ अहिले पाउने आस नहुदा सो बिउ लिन भारततिर जानका लागि यस्तो बन्दाबन्दीको अवस्थामा जसोतसो सिमानामा पुग्दा किसानहरुको भीड लाग्छ तर लकडाउनले गर्दा प्रहरीहरु पनि किसानलाई लखेटन पनि बाध्यता छ, ती सहज आपुर्तिको ब्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुने थियो । यता जिल्ला नै सील भएको अवस्थामा समेत भीड हुनुको मतलब कोरोना संक्रमण फ़ैलिने सहज हुने अवस्था निर्माण हुँदैछ , यसको जिम्मेवार को ? आमनागरिक कि जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा समिति ? म त भन्छु जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा समिति नै पहिलो जिम्मेवार हो , जब हप्ताको सातै दिन ४ घन्टा आवश्यक समाग्री खरिद बिक्री गर्ने समय तोकिएको थियो तब बिचरा प्रहरीरलाई भीड नियन्त्रण गर्न गार्है हुन्थ्यो ! अब त हप्ताको ३ दिन त्यो पनि २/२ घन्टाको लागि मात्रै खरिद बिक्री गर्ने समय तोकिएको छ त्यो पनि उपभोक्ताले मोटरसाइकल चलाउन नपाउने । पैदल र साइकलले त गाउँका ब्यक्तिको १/२ घन्टा त बजार पुग्दै बितिसक्छ भने समाजिक दुरी र पालो खोज्दा त आवश्यक सरसामान किन्नु भन्दा पहिले प्रहरीको सिटी बाज्ने र अझै ढिलो हुँदा प्रहरीको गाली अथवा लाठी समेत खाने डर हुने । अनि महाशया ! कसरी पालन गर्ने सामाजिक दुरी र आफ्नो पालो ? बिना कुनै मापदण्ड , आमनागरिकको सेवा सुबिधा आवश्यकता ख्याल नगरी जनताले तिरेको करले नै आफ्नो गास बास कपास भरी भराउ हुँदा जे निर्णय गरे पनि हुन्छ । भारतका विभिन्न शहरबाट फर्केका शंकास्पद नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको जाँच गराउनु भन्दा नेता , प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले महगो pcr किटले जाँच गराउनुको मतलब दुरुपयोग र बिलासता गर्नु भएकै छ तथा सुरक्षित रहनुनै हुन्छ । पिडा त प्रहरी जवान र आमनागरिक सहनु पर्ने हो । देशको चौथो अंग मानिने सञ्चार जगत पनि कहिँ पार्टीवाद त कहिँ ब्यक्तिवाद त कहिले समुदायबादको कारण आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न कहिलेकाहीँ चुकेको छ । सबै राष्ट्रियस्तर का पत्रकार ज्युहरु नेता ज्युहरुसँग अन्तरबार्ता लिएको सूनिन्छ । तर, मधेशको अरू कुरा जे सुकै होस अन्नको भण्डार रहेको यो माटोको लागि बिउबीजन र मलखाद लगायतका किसानहरुको पीडा मिडियामा ल्याउनु पर्यो । आफू सुरक्षित भएर सम्पूर्ण जनताको बास्तबिक कुराहरुको उठान गरी सरकारलाई खबरदारी र सचेत गराइ दिनु पर्यो, राज्यको ध्यान पुगोस् र जनताले राहत महशुस गरून । तौलेश्वरनाथ बाबा सबैको रक्षा गरुन् ।