पिन्टु यादव , साउन ११, सप्तरी
बिश्वब्यापी कोरोना महामारीको कारण बिश्व मानवजात अहिले कोरोना विरुद्ध संघर्षरत छ्न। हाम्रो देशपनि यसको भयावह परिस्थिति बाट गुजि्ररहेको सर्वबिद्दिते छ।बिगत चार महिना देखीको बन्दाबन्दी र सरकारले गर्नुपर्ने ठोस पहलमा धेरै अन्तर भएको विचारहरु बाहिर आइरहेको छ। जनताको अन्योलता दिनानुदिन बड्दै गइरहेको छ्न। सरकारले यसको वेवास्ता पट्क्कै गरिरहेको छैन भने तर्क आउनु अलग कुरा हो। तर जनताको आलोचनालाई कदापि इन्कार गर्न सकिदैन । जनतन्त्रवादले परिकल्पना गरेको राज्यसत्ता बाट टाढा जाने सरकार प्रतिको आलोचनात्मक प्रोपोगन्डा फेलिनु स्वाभाविकै हो। सरकारको आलोचना गर्ने खाल्डाहरु सरकारले नै खनेको यथार्थ पनि हो ।सरकारको पछिल्लो केही कामकारबाही बाट प्रष्ट हुन्छ।
१.एमसीसी परियोजना र अंतर्विरोध :-
नेपाल स्वाधीन, स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो।देशको इतिहासकै पृष्ठभुमिलाई नियालेर हेर्दा अहिले सम्म नेपाल कसैको उपनिवेशको घेराउमा परेको छैन।जबकि हाम्रे दुइटा बर्तमान शक्तिशाली छिमेकीहरुले शताब्दीसम्म उपनिवेशिक राष्ट्र बाट स्वतन्त्र राष्ट्र हुन पाएका हुन।उहिलेको उपनिवेस अहिलेको बर्तमान उपनिवेशिक चरित्र भन्दा धेरै नै फरक रहेको छ। बिश्व भुमण्डलीकृत सम्राज्यवाद अहिले अदृश्य रुपमा आफ्नो सम्राज्य फैलाउन कसरतमा छन। त्यति मात्र होइन बर्तमान भुमण्डलमा चीन र अमेरिकाको ब्यापारयुद्धको प्रश्नले पनि महायुद्दमा जाने आशंकाहरु छर्लङ्ग भएको देखिन्छ र यसलाइ कोरोना महामारीले अमेरिका- चिन बिच आलोचनात्मक प्रोपोगन्डालाई बल पुर्याएको छ। महाशक्ती राष्ट्रहरुले आ आफ्नो आधिपत्यलाई स्थापित गर्न विभिन्न खाले रणनीतिहरु निर्माण गरिरहेका छ्न र यसले बिकासौन्मुख , राजनीति स्थायित्व प्राप्त गरि नसकेका राष्ट्रहरुलाइ आआफ्नो अधिनायकत्वमा पार्न खोजिरहेको छ।चीन र अमेरिकाले एकअर्कालाई घेराबन्दी गर्न प्रयत्नशील छ्न। यस्को उदाहरणको रुपमा अमेरिकाले प्रश्ट रुपमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति बनाएको छ भने चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बिआरआइ हो । अमेरिकाको एउटा मात्र उदेश्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रको माध्यमले चीनमाथी आक्रमण गर्नु हो र फेरि अमेरिकालाइ बिश्वको अग्रपंक्तिमा यथावत राख्ने हो।यसै रणनीति भित्रको डिजाइन पारेर अमेरिकी मिलिनियम च्यालेज कोर्पोसनलाई दक्षिण एसियाली बिकासउन्मुख राष्ट्रहरुमा छिराउने गरिरहेको छ्न। अमेरिकाको नजरमा हाम्रो देस चीनलाई घेराउ र आक्रमण गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो मानेर एमसीसी छिराएको देखिन्छ र भारतलाई आफ्नो मतियार बनाएको छ। यसै संदर्भमा नेकपा नेतृत्वको केपि सरकारले अगाडि सारेको एमसीसी आलोचनाको प्रमुख कारण बनेको छ। एमसीसी सम्बन्धमा नेकपा भित्रे शंका उपशंका भएको देखिन्छ र बिरोधहरु सार्वजनिक भइरहेकै छन । नेकपा भन्दा बाहिर पनि जनसाधारणस्तरमा यसको व्यापक बिरोद्द भैरहेको छ। नेकपा भित्रको अन्तरविरोधमा एमसीसीको भुमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ्न।नेकपाले एमसिसी अध्ययन गर्नलाई कार्यदल बनाउ पनि पछि परेनन् तर कार्यदलको प्रतिवेदनलाई स्वयं सम्माननिय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षले उपेक्षा गर्न खोज्दा अन्तर बिरोध सिमाभन्दा बाहिर आएको पनि एउटा कारण हुन ।जनता स्वयं सडकमा जम्मा भैइ बिरोध गरिरहेको दृश्य शायद बालुवाटारले आंकलन सहि तरिकाले गर्न सकेन । परिणामस्वरूप केपी सरकार एमसिसीको आलोचनात्मक शिकार हुन पुग्यो। हाम्रो जस्तो सार्वभौमिकता मजबुत रहेको देशमा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको फन्दामा फस्नु धेरै नै नराम्रो असर पार्नेछ ।हामीले बिदेशी सहयोगलाई इन्कार गर्नु हुदैन।यस्ता आर्थिक सहयोग गर्ने देशहरुले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु र पारिस्पारिक लाभका लागि स्वीकार गर्नु नै हो। तर एमसिसी राष्ट्रहित बिपरित रहेका दृस्ठिकोणहरु आउनु पनि यो सरकार प्रतीको पहिलो समस्या भएको देखिन्छ। यदि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न खोज्यो भने देसको राजनीति दुर्घटना हुने निश्चित छ्न।किनकी देशभक्तको प्रभाव अहिलेको बर्तमान सूचना प्रविधिको युगमा विभिन्न माध्यमले एकीकृत भैइरहेको सत्य हो। उदाहरणकै लागि लिने हो भने सिमा विवादमा देशभक्तको प्रभाव र सरकारमाथि बनाएका दबाब सूचना प्रविधिकै दैन मानिन्छ । केही दिन अगाडि युवाहरूलाई रणनीति रुपमा सडकमा आउन र सरकार बिरुद्ध प्रदर्शनीमा सूचना प्रविधिकै भुमिका मानिन्छ।
२.भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको आरोप :-
बर्तमान सरकारको दोस्रो आलोचना को हतियार भनेकै केपि सरकारले भ्रष्टाचारीलाई घुट्ना टेकाउन नसक्नु हो। हुन त केपि ओलिले पटकपटक भन्दै आएको हो कि “म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाइ पनि गर्न दिन्न “तर उहाँकै वरिपरिबाट भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध आउनुले पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा यो सरकार चौतर्फी घेरिएको र आलोचनाहरु विकसित भएको हो। राजनीति क्षेत्रमा देखा परेका भ्रष्टाचारले झन जनतालाई असन्तुष्टि बनाएको छ। भ्रष्टाचार नेपालमा अहिले प्रमुख चुनोतीका रुपमा देखा परेको छ्न जसलाई केपि सरकारले तह लगाउन नसक्नुले पनि यो सरकार जनताबाट अस्विकृत भइरहेको यथार्थलाई बुझ्न् जरुरी छ्न। केपि सरकारलाई भ्रष्टाचारको महलमा दुइटा घटनाले झन बढी आलोचनात्मक बनाएको छ। पहिलो प्रीन्टिङ प्रेस मेसिन खरिद प्रकरणमा कमिशनवाजीको भन्डाफोर हो। यसमा सरकार प्रत्यक्ष रुपले आलोचनाको शिकार बनेको देखिन्छ । सरकारको प्रवक्ता गोकुल बासकोटा मुछिएको कारण केपी सरकार प्रति जनआक्रोश पैदा भएको छ। दोस्रो कोरोना रोकथामका लागि खरिद गर्ने मेडिकल सामग्रीमा भएको अनमियतताको भन्डाफोरले झन जनताको असन्तुष्टि मजबुत गरेको छ्न।यसको बहस राजनीतिमा मा दुइखाले दृष्टिकोणलाई उठाएको छ। राजनीति संरक्षणमा भ्रष्टाचार र राजनीति प्रतिशोधको दृष्टिकोण । राजनीति संरक्षणमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा उल्लेखित प्रकरणलाई राजनीति संरक्षणमा भ्रष्टाचार भैरहेको जनअवाज उठदैछ्न।जसले प्रत्यक्ष केपि ओलिलाई आक्रमण गरिएको हो।
- Comments
- Facebook Comments