सङ्घीय संरचनामा हाम्रो प्रदेश र यसको वास्तविक तस्विर ।
लेखक : अशोक यादव ( ज.स.पा. युव नेता )
हाम्रो देश नेपाल बहुजातिय , बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक समाज भएकै कारण यहाँको बिविधतालाई समेट्नकै लागि केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्था वाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो र सङ्घीयतालाई आत्मसात गरी सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनमा मुलुक अघि बढिनैरहेको छ । सङ्घीयता राज्य संगठनको एउटा स्वरुप हो भनि विभिन्न विद्वान तथा राजनीतिज्ञहरु ले बहुजातिय समाज भएका मुलुकहरुको लागि सङ्घीयतालाई राज्य संगठनको उचित स्वरुप मान्नुका साथै सङ्घीयता विभिन्न समुहहरुलाई समेट्न सक्ने राज्य संगठनको स्वरुपमा पुग्ने मार्ग हो भनेका छन ।
त्यसैगरी सङ्घीयता बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकहरुको अभिरुचिको रक्षाकवच बन्नुका साथै यसले समाजमा विध्यमान विविधतालाई पहिचान सम्मान एवं रक्षा समेत गरि एउटै साझा राज्यमा एकताको सुत्र प्रदान गर्न सक्छ । सङ्घीयता एकै साधनले सवै समष्या हल गर्न सक्ने कुनै रामबाण भने पक्कै होईन ,यो सवै देश र सवै परिस्थिति को लागि उचित नहुन पनि सक्छ । विश्वमा सङ्घीय राज्यका सफल उदाहरण र असफल संघहरुको सुची लामै छन । । । तर पनि सवै कमजोरीहरुलाई बृहत् रुपमा केलाउँदा सङ्घीय राज्यहरु विविधता लाई समेट्न तथा पृथकतावादी झुकाव न्यून गर्न धेरै हदसम्म सफल रहेको बैज्ञानिक अध्ययनहरु ले देखाएका छन । संघीयताले लोकतान्त्रिक तवरले प्रान्तीय एकाईहरुलाई एकीकृत गराउन सक्छ। यसले प्रान्तीय एकाईको तहमा लोकतान्त्रिक स्वशासनको मद्दतले समुहको स्वायत्त प्रर्वद्धन गर्न सक्छ । यदि कुनै प्रान्तले स्वायत्त शासनलाई अर्थपूर्ण बनाउन चाहन्छ भने यसले प्रान्तीय एकाइहरुलाई विशेषगरी आफ्नो लागि महत्वपुर्ण ठहरिएका दक्षता हस्तान्तरण गर्छ र सङ्घीयता ले विगतको अनुभव , परम्परा र आवस्यक्तालाई अधार बनाईएको पाईन्छ ।
तर नेपालमा यतिबेला सङ्घीय शासनको अभ्यास भइरहेको भएता पनि केन्द्रीय सरकारले अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बाट ग्रस्त छ । प्रदेशमा विभिन्न कानुन बनाउन र लागू गर्न पाउने , प्रदेश लाई अधिकार समपन्न बनाइ बलियो राज्ज निर्माण गर्ने भन्ने सबालमा उदाशिन रहेकोे कारण स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार काे बिचमा गंभिर प्रकारको अन्तरबिराेध रहेको छ । त्यसको असर बिकास , सुशासन र जनताको सम्वृद्धिकाे याेजना तर्जुमा र कार्यान्वयनकाे क्षेत्रमा, कर्मचारी नियुक्ति र परिचालन काे क्षेत्रमा , प्राकृतिक साधन र श्राेतकाे पहिचान र परिचालनको क्षेत्रमा , अल्पकालीन, मध्यकालीन र दृर्घकालिन बिकासकाे याेजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा परेको छ । यसलाई निकट भविश्यमै सच्याउन अत्यावश्यक भएको देखिन्छ ।
तसर्थ यस प्रदेश ५ को विकासका लागि यहाँको सामाजिक बनोट र यसका विभिन्न पक्षको अध्ययन र विश्लेषण गरि अघि बढ्नु आजको प्रमुख आवस्यकता देखिन्छ । प्रदेश ५ को भौगोलिक , ऐतिहासिक , आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक साँस्कृतिक अवस्था , समाजको जातिय , क्षेत्रीय र बर्गीय समाष्याको सहि विश्लेषण र शिक्षित , अशिक्षित र बेरोजगारी को छुट्टाछुट्टै सर्वेक्षणको ब्यवस्थित तथ्यांक विना नागरिकका वास्तविक समष्या समाधानको बैज्ञानिक उपाय पत्ता लगाउन सक्दैनौं । विभिन्न श्रोतका अाधारमा प्रदेश ५ को विभिन्न क्षेत्र बारे विभिन्न श्रोतहरुको सहयोगमा यी डेटाहरु कलेक्सन गरि प्रष्ट्याउने कोसिस गरेको छु ।
प्रदेश ५ को भौगोलिक तथा प्रशासनिक अवस्था :
संविधानको अनुसूची -४ बमोजिम नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी बाह्र जिल्लाहरू रहेका छन । बाह्र जिल्लामध्ये पहाडमा ६ जिल्ला र तराईमा ६ जिल्ला रहेका छन् भने ५४ प्रतिशत भुभाग तराईमा पर्दछ । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन भने ९८३ वटा वडा रहेका छन । । प्रदेश ५ को भुगोल भित्र २६ वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र ५२ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन । यस प्रदेशको पुर्वमा प्रदेश नं. ४ उत्तरमा प्रदेश नं. ४ र ६ पश्चिममा प्रदेश नं. ७ उत्तरमा पुथा हिमाल देखि दक्षिणमा भारत र नेपालका सिमावर्ती क्षेत्र , पूर्वमा त्रिवेणी सुस्ता देखि पश्चिममा राजापुर सम्म जम्मा १७,८१० वर्ग किलोमिटर भूभाग रहेको छ , जस अनुशार यो प्रदेश छैंठो स्थानमा रहेको छ ।भौगोलिक रुपमा प्रदेश ५ समुन्द्री सतहको ९० मीटर उचाईमा नवलपरासी जिल्ला रहेको छ भने ६००० मीटर उचाईमा पुर्वी रुकुमको सिस्ने हिमाल अवस्थित छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । । यस प्रदेशको जनसंख्या र भुगोललाई अध्ययन गर्दा यो प्रदेशको पहाडी भुभागम ५० वटा स्थानिय तह र तराई मधेशका जिल्लाहरुमा ५९ वटा स्थानिय तह रहेका छन । समुदायगत बाहुल्यतालाई अधार मान्ने हो भने पहाडका ५० र तराई मधेशका १८ स्थानिय तहमा पहाडी खस आर्य र आदीवासी जनजाती मगर ,गुरुङहरु को बाहुल्यता रहेको छ । भने ३१ वटा स्थानीय तहमा थारु ,मधेसी र मुस्लिम बाहुल्य छ । आर्थिक , सामाजिक विकासको अवस्था :
१२ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा ४४ लाख ५८ हजार २ सय ५३ जनसंख्या रहेको छ। जसमा ५२.४३ प्रतिशत महिला र ४७.५७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन । प्रदेश ५ को जनसंख्या देशको कुल जनसंख्याको करिव १७.५ प्रतिशत हुन आउँछ ।जनसंख्याको हिसाले यो प्रदेश चौथो प्रदेशको रुपमा रहेको छ।
जनसंख्याका हिसावले यो प्रदेशमा १५.६७ प्रतिशत मगर ,१४.८० प्रतिशत थारु ,१४.७३ प्रतिशत क्षेत्री १२.७४ प्रतिशत पहाडी ब्राहमण , ६.६९ प्रतिशत मुस्लिम ११.४८ प्रतिशत दलित ( कामी ) , ६.२५ प्रतिशत दमाई १.९७ प्रतिशत चमार ,१.५३ प्रतिशत सार्की , यादव ३.८० प्रतिशत रहेका छन भने अन्य २०.०७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । यस प्रदेशको जनसंख्याको सवै भन्दा धेरै १९.६ प्रतिशत रुपन्देही १२.८ प्रतिशत कपिलबस्तु १२.३ प्रतिशत दाङ १०.९ बाँके र सवैभन्दा कम १.२ प्रतिशत पुर्वी रुकुममा बसोबास गर्दछन । २०६८ को जनगणना अनुशार ८,८५,२०३ घरपरिवार यस प्रदेशमा बसोबास गर्दछन भने ९५ वटा जातजाति प्रदेश ५ मा रहेका छन । घरपरिवारको औंषत आकार ५.०८ जना रहेको छ , जुन राष्ट्रिय अौषत भन्दा बढि हो । । यसैगरी यस प्रदेशको लैंगिक अनुपात ९१ रहेको छ जुन नेपालको समग्र ९४ भन्दा कम हो । प्रदेश ४ पछि दोश्रो सवैभन्दा कम लैंगिक अनुपात यो प्रदेशमा रहेको छ । औंषत जनघनत्वलाई हेर्ने हो भने २५० जना प्रति बर्ग कि.मी. रहेको छ । जुन नेपालको औषत जनघनत्व १८० जना प्रति वर्ग कि. मी. रहेको छ । यो प्रदेश अौषत जनघनत्वको हिसावले तेश्रो बढि जनघनत्व रहेको प्रदेशको रुपमा रहेको छ । जिल्लाहरुको जनघनत्वलाई हेर्ने हो भने रुपन्देही जिल्लामा सवैभन्दा धेरै ६७४ प्रति वर्ग कि.मी. र सवैभन्दा कम पुर्वी रुकुममा ४६ जना प्रति वर्ग कि. मी रहेका छन । यसैगरी नवलपरासी ५०६ जना बर्दीया ३८३ जना कपिलबस्तु ३४५ जना र बाके २५८ जना प्रति वर्ग कि. मी रहेको छ । । यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ मा ६६.४ प्रतिशत मात्र साक्षरता रहेको छ। यस्तै, यो प्रदेशका नागरिक को औषत आयु ६७ वर्ष रहेको छ । मानव विकास सूचकांक ०.४१ मात्र छ । यो राष्ट्रिय सूचकां भन्दा कम हो । यसका साथै, सामाजिक विकास तर्फ प्रदेश नम्बर ५ राष्ट्रिय तथ्यांक भन्दा कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । जसमध्ये २५.८८ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिन्छ ।
कृषि तथा सहकारी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था :
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको गणना २०६८ अनुशार यस प्रदेशमा ४,०४,५४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको देखिन्छ । जुन यस प्रदेशको कुल भुभागको २२.७ प्रतिशत हुन अाउँछ । यो प्रदेश नेपालको तेस्रो ठूलो खेतीयोग्य जमिन रहेको प्रदेश को रुपमा रहेको छ । यसैगरी यस प्रदेशमा ब्यवसायिक रुपमा उल्लेख्य मात् पशुपालन गर्ने गर्दछन । यस प्रदेशमा कृषि कार्यमा संलग्न ३८ लाख २० हजार जति छन । प्रदेश २ पछि सवैभन्दा धेरै मानिसहरु यस प्रदेशमा कृषिमा संलग्न छन ।
जलश्रोत मन्त्रालयको सिचाई विभागको तथ्यांक अनुशार यो प्रदेशको ४९ प्रतिशत खेती गरिएको जग्गामा मात्र सिचाई पुगेको छ । सिचाई उपलब्धताको हिसावले सवैभन्दा बढि सिंचित भूमि रुपन्देहीमा ८९ प्रतिशत , बर्दीयामा ७८.५ प्रतिशत , नवलपरासीमा ७३ प्रतिशत , दाङमा ६१ प्रतिशत , कपिलबस्तुमा ३८ प्रतिशत र बांकेमा ३७ प्रतिशत रहेको छ भने अन्यमा ज्यादै कम सिचाई सुविधा रहेको देखिन्छन् ।
यस प्रदेशमा करिव चार हजार भन्दा बढि सहकारी संस्थाहरु रहेको देखिन्छ । सवै सहकारी संस्थाको सदस्य संख्या करिव १० लाख बढि सदस्यहरु रहेको देखिन्छ । यसैगरी सहकारी मा छ हजार बढि रोजगारी पाएका छन । सहकारीमा ६ अर्व शेयर लगानी भएकोमा २६ अर्व जति निक्षेप परिचालन गरेको देखिन्छ भने ३० अर्व वढि ऋण लगानि भएको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट वैंकको २०७४ को तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ९०० जति शाखाहरु संचालनमा रहेको देखिन्छ भने लघुवित्तीय सेवा पुर्याउन करिव ४०० जति शाखा संचालनमा रहेको देखिन्छ । पहिलेको तुलनामा हाल बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या हाल बढेको देखिन्छ।
