नेपाल सरकार र उखु किसानसँग भएको ५बुँदे सम्झौता लागू गर्ने कन्फिडेन्स नेपालको माग:-
हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हाम्रो देश नेपालमा ६६.७ % जनसंख्या प्रत्यक्ष रुपमा कृषि पेशामा आबद्ध रहेका छन्। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३३%भाग कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। वि.स.२०६८ सालको कृषि गणना अनुसार करिब ३८लाख घरपरिवारले कृषिलाई प्रमुख पेशाको रुपमा अपनाए का पाइन्छ ।
“कृषि प्रधान देश नेपालमा” तराई/मधेश काउखु किसानहरू लामो समयदेखि चिनी मिलका मालिकहरुबाट भुक्तानी पाएका छैनन्। उखु किसानहरु दु:ख,पिडा , पसिना र तिर्खा प्यास बिसरेर आफ्नो खेतबारीमा उब्जाएको उखुको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। विगत केही वर्षदेखि उखु किसानहरु अवस्था ज्यादै दयनिय , कहालिलाग्दो र पिडामय रहेका छन्। उखु किसानको ९० करोड बक्यौता भुक्तानी गर्नै बाँकी रहेका छन् त्यसकारणले उखु किसानहरु तराई/मधेश बाट काठमाडौँ आएर दिनरात आन्दोलन गरिरहेका छन् । “खेतमा हलो जोत्ने किसान अहिले आफ्नो खेतबारीलाई छाडेर सडकमा उत्रिएका छन् ।
“संघियतामा टोल-टोलमा सरकार हुन्छ” तर पनि काठमाडौँको माईतिघर मण्डलमा आएर उखु किसानहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् तर पनि दुई तिहाई को सरकार “कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छन्। “उखु किसानहरुको पिडा, कष्ट र उनीहरुको माग सम्बोधन सम्बन्धि कुनै पनि पहल र चासो देखाएका छैनन्। वि.स.२०७६ सालमा समेत उखु किसानहरु आफ्नो ९० करोडको बक्यौता को लागि काठमाडौँ को माईतिघर मण्डलमा आन्दोलन गरेका थिए तदअनुरुप उखु किसान र नेपाल सरकारबीच २०७६ पुस १८गते ५बुँदे सम्झौता भएका थिए। ति सम्झौतहरु यसप्रकार रहेका छन्:-
१)सरकार बाट निर्धारण भएको उखुको मूल्य बमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गराउन उधोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गराउने सम्झौत मा उल्लेख गरिएको छ।
२) उखु किसान र सञ्चालकहरु सँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत ,मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उधोग लाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्ने सक्ने बनाउन चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालु पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
३)उखु किसानहरुको हरेक बर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिद बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने पनि सरकार सँग भएको सम्झौता उल्लेख छ। भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउन उधोग मन्त्रालयका सहसचिव को संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी , उधोग, किसान प्रतिनिधि र विग्यहरुको समेत कार्यदल गठन गर्ने पनि सहमति भएको थियो।
४) सरकार बाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदान बापतको रकम किसानहरुलाई समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उधोग मन्त्रालयले कृषि तथा पशु पन्छी विकास मन्त्रालयल रअर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
५) उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनी को आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उधोगीहरु ले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्ने उधोग मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
माथिका यि ५ बुँदे सम्झौताहरु “कागजको खोस्टोमा मात्र सिमित रहेका छन् अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आएका छैनन् त्यसकारण उखु किसानहरु यी माथिका ५बुँदे मागहरु र ९० करोडको बक्यौता लिन आजभोलि काठमाडौँ को माईतिघर मण्डलमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । “कृषि प्रधान देश नेपाल को ” किसानहरु सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्नैु ” देशको दुर्भाग्य हो” किनभने देश विकासको मेरुदण्ड को रुपमा “कृषि पेशालाई लिने गरिन्छ त्यसकारणले समयमै उखु किसानहरु को माग पूराहोस् त्यसका लागि राज्य , प्रदेश , स्थानीय निकाय , सरोकारवाला निकाय , राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकालगायत सम्पूर्ण नागरिक समुदाले विशेष पहल ,चासो,उतर दायित्व , जिम्मेवारी र उनीहरुको आन्दोलनमा सक्रियतासाथ एकताबद्ध सहभागीता जरुरी देखिएको।
नाम:आशिक अल्ली (जनकपुर)
योग्यता: स्नातकोत्तर तह
त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्र रत्न क्याम्पस तहाचल काठमाडौँ)
