पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला प्रशासन कार्यलयको मिलेमतोमा नदीखोलाहरुमा तस्करी
पश्चिम नवलपरासी , जेठ १२
पश्चिम नवलपरासी को सरकारी निकाय हरुको मिलेमतो मा नदीखोलाहरु मा तस्करी भईरहेको छ । देश कोरोना महामारीको चपेटामा रुमल्लिएको छ । लकडाउनका कारण जनताहरु घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । प्रहरी प्रशासन कोभिड–१९ संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न परिचालित छन् । यही मौकाको फाईदा उठाउँदै पश्चिम नवलपरासीका तस्करहरु भने नदीखोलामाथि दोहन गर्न मस्त छन् ।
ठुला उपकरण हेक्साभेटर प्रयोग गरी दिनरात पश्चिम नवलपरासीका नदी तथा खोलाहरुको अवैध उत्खनन् गर्ने काम तीव्र रुपमा भईरहेको छ । तस्करहरुले सुनवलको तुरिया खोला र पानभार खोलामा अवैधानिक रुपमा मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन गरिरहेका छन् ।
यसरी खुलेआम नदी खोलाको प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरिरहँदा स्थानीयवासी, नगरपालिका, प्रहरी प्रशासन, वन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति लगायतका नियामक निकायहरु वेखबर झैं देखिएका छन् । किन मौंन छन् त यी नियामक निकायहरु ?
‘यसरी अवैध रुपमा ठुला उपकरणहरु प्रयोग गरेर खोलानदी दोहन गर्दा तस्करहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुको कारण अरु के हुन सक्छ,’ एक स्थानीयवासीले डन न्यूजसँग प्रश्न गर्दै भने–‘हामी जनतालाई पो तस्कर र गुन्डासँग बोल्न त्रास हो । स्थानीय निकाय र प्रहरी प्रशासनलाई त पक्कै पनि तर्साएनन् होला । कि पैसाको बुझोले मुख टालेका हुन् । हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं ।’
सुस्ता गाउँपालिका, नवलपरासीका अध्यक्षलाई वैशाख २ गते स्थानीयवासीहरुले पत्राचार गर्दै विकासको नाममा ठेकेदारको चाहना पुरा गर्न ठुला-ठुला उपकरणहरु प्रयोग गरी उत्खनन् गर्ने काम भएको भन्दै कारवाहीको माग गरेका छन् । स्थानीयवासिन्दाका तर्फबाट राजेन्द्र बस्याल, गणेश बस्याल र टंक चापागाई र खोला संरक्षण संघर्ष समिति मेघनाथ आचार्य, ज्ञानप्रसाद खनालले संयुक्त निवेदन दिएका थिए ।
सुस्ता गाउँपालिका वडा नं. १ र २ मा बहने गरेको राईफुखा खोलामा यसरी नै ठेकेदारहरुले ठुला उपकरण हेक्साभेटर प्रयोग गरी ५ फिटको गहिराई भएकोमा हाल कतिपय ठाउँमा ४० फिटसम्म गहिरो बनाएकोमा स्थानीयवासिन्दाको भविष्यमाथि नै खेलवाड भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
ठुला–ठुला मेसिन प्रयोग गरी तस्करहरुले नदीखोला उत्खनन् गरेपछि आक्रोशित स्थानीयवासी ।
यसरी नियम विपरित प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्नेहरुमा रायमाझी कन्सट्रक्सन (काठमाडौं), मल्टिटेक कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. पेप्सीकोला काठमाडौं रहेका छन् । यी दुई कम्पनीले ठेक्का लिएपनि मापदण्ड विपरित अवैध उत्खनन् गर्दै आएका हुन् । रामयमाझी कन्सट्रक्सनले भुमहि खोला र मल्टिटेक कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले तुरिया खोलामा ठुला उपकरण प्रयोग गरी सम्झौंता र मापदण्ड विपरित कोरोना महामारीको समयमा अवैध उत्खनन् गर्दै आईरहेका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे–तपाई मधेश संरक्षण विकास समिति, ललितपुरले मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, सकंलन भएको सम्बन्धमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय नवलपरासीलाई वैशाख २९ गते पत्राचार गर्दै समितिले कुनै पनि खोलामा मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न सहमति नदिईएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
पत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड-२०७७ बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाटै निर्णय हुनुपर्ने र तुरियाखोलामा मेसिन प्रयोग गर्ने सुनवल नगरपालिकाले सिफारिस गरेकोमा यस समितिबाट दिईएको पूर्व सहमति बमोजिम कामदारहरुबाट घरेलु उपकरण प्रयोग गरी मात्र नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न पत्राचार गरिएको हुँदा मेसिन प्रयोगगरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न यस समितिबाट सहमति दिईएको भन्ने विषय निराधार रहेको समितिको पत्रमा उल्लेख छ ।
नियम विपरित प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन, नियामन निकाय मौंन !
नदीखोलामा स्क्वाभेटर मेसिनको प्रयोग गरेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि भूमही सिचाई योजना जल उपभोक्ता समिति नवलपरासीले डिभिजन वनकार्यालय नवलपरासीमा वैशाख २८ गते निवेदन दिएको थियो । जसमा सुनवल नगरपालिकाको वडा नं. ११ र १२ साथै रामग्राम नगरपालिकाको वडा नं. ११ अन्तर्गतका सयौं विगाहा कृषि जमिनमा सिंचाई गर्ने कुलाको मुहानको रुपमा रहेको पानभार खोलाको (सुनवल–११) सिंचाई बाँधको आसपास पर्ने गरी खोलाजन्य वस्तु उत्खनन् तथा निकास गर्न रायमाझी कन्स्ट्रक्सन बुटवललाई ठेक्का दिईएकोमा उक्त कम्पनीले नियम विपरित र आईईईको प्रतिवेदनको समेत अवज्ञा गर्दै ७ वटा भन्दा बढि स्क्याभेटर मेसिनको प्रयोग गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
जसले गर्दा सयौं टिपर र हाइभामा खोलाजन्य वस्तु निकासा गरी उक्त कुलोको बाँध तथा खोलाको तह समेत गहिराउने कार्य भएको र उक्त कार्यको लागि जिल्ला प्रशासन नवलपरासी, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, सुनवल नगरपालिका लगायतका निकायहरुले स्क्याभेटर मेसिन सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको भन्ने विषयमा विरोध जनाएको छ ।
निवेदनमा यसरी अनुमित दिने निकाय वा संस्थालाई आवश्यक कारवाही गरी हजारौं किसानहरुको सिंचाईको मुल आधार समाप्त पार्ने कार्य तत्कालै रोकी पाउँ भनी अध्यक्ष टुनाखर पाण्डेयले निवेदन समेत दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा लकडाउनको मौंका छोपी रातदिन नभनी तस्करहरुले स्क्वाभेटर मेसिनको प्रयोग गरी धमाधम त्यहाँबाट नदीजन्य पदार्थहरु ओसारी रहेका छन् ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)का प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमेन्द्र मिश्रले भने–‘खोलानदीको मापदण्ड हेर्ने काम नगरपालिकाको हो । अनि जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकको नेतृत्वमा अनुगमन समिति पनि हुन्छ । यी निकायहरुले त्यहाँ अवैध रुपमा काम भएको छ भनेर हामीलाई लिखित वा मौखिक रुपमा जानकारी दिए भने हामी त्यो कार्य भर्खरैं रोकिदिन्छौं । नत्र स्थानीय तहको अधिकारलाई मिचेर हामी जान मिल्दैन ।’
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा सुझाव नै दिएक
