चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीमाथि यस्ता अन्याय किन र कहिलेसम्म ?

• 

काठमान्डौ/भाद्र

विभिन्न मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको परीक्षा तालिका अस्वाभाविक रहेको पाइयो । पहिलो वर्ष र दोश्रो वर्षको परीक्षाबीचको अन्तर जम्मा ३ दिनको राखेर तालिका सार्वजनिक भएर परीक्षा चलिरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतर्फ एमबीबीएस दोश्रो वर्षका विद्यार्थीहरुले जम्मा ४ पटक मात्र परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था छ । जबकि विश्वविद्यायलका अन्य संकायका स्नातक तहमा ८ पटकसम्म परीक्षा दिन पाइने सुविधा छ । अन्य संकायभन्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा भने विद्यार्थीले मोटो रकम बुझाएता पनि उनीहरुलाई अन्य संकाय जतिको पनि सुविधा नरहनुले विश्वविद्यालयहरुको परीक्षासम्बन्धि नीति नै विभदकारी रहेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

यस बारेमा विगतमा विभिन्न विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनसहित विश्वविद्यालय प्रशासनसँग यस्तो विभेदकारी र अस्वाभाविक व्यवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न समयमा सहमति भएको देखिन्छ । तर विद्यार्थीहरु भने आफ्नो पढाई छाडेर आज पनि भीसी, रेक्टर, रजिष्ट्रार र डिनको कार्यालयमा धर्ना र नाराजुलुस गर्न विवश छन् । विभिन्न मेडिकल कलेजको काम भनेको विद्यार्थीहरुलाई सक्षम बनाएर उत्तीर्ण गराउनु हो । नकि उनीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने व्यवस्थामा देशको कर्णाधार सचेत विद्यार्थीहरु माथि नै यस्तो खालको विभेदकारी व्यवहार र असहयोग गरिनु सर्वथा अनुचित छ । 

विद्यार्थीहरुले बुझाएको शुल्कबाटै सञ्चालित मेडिकल कलेजहरु , विश्वविद्यालय र सरकार विद्यार्थी विरुद्ध नै रहनुलाई नयाँ खाले शोषण र विभेदको रुपमा बुझिएको छ। यो तथ्य विद्यार्थी समुदायले विस्तारै बुझ्दै गइरहेको र यस्तो विभेदकारी नीति र व्यवहार विरुद्ध सचेत एवं संगठित हुँदै गइरहेको छ । यदि विद्यार्थीहरुलाई उत्तीर्ण नै गराउन नसक्ने हो भने त्यस्ता मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न किन ढिलाई गर्ने ? पीडित विद्यार्थीहरुको अन्य केहि गुनासो होइन । उनीहरुले दुई तहका परीक्षाबीचको अन्तर न्यायोचित बनाउन र अन्य संकायसरह नै परीक्षा दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यसबारेमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई आईओएमका परीक्षा प्रमुख तथा सहायक डिनले भने, ‘यो सबै समस्याको तपाईंहरु पढिरहेका कलेजहरु नै हुन्, उनीहरुले हामीलाई दवाव दिइरहेका छन्, तपाईंहरु आफ्नो आन्दोलन चर्काउनुस्, हामीलाई तपाईंहरुको पक्षमा निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।

’ 
उनको यस्तो भनाइमाथि विद्यार्थीहरुको प्रतिक्रिया थियो, ‘ए नीजि कलेजको भरिया पो रहेछन् हाम्रा सरकारी निकाय ! यो सुन्दा लाग्छ हाम्रा सबै सरकारी निकायहरु व्यक्तिगत सम्पत्ति कमाउने माफिया केन्द्रहरुको नियन्त्रणमा छन्’  यी मागहरु लिएर विद्यार्थीहरुले विभिन्न चरणका आन्दोलन गरिरहेका छन् । डा. गोविन्द केसीले पनि यी र यस्ता विषयहरुमा आवाज उठाइरहेकै हुन् । सम्झौता र समझदारीहरु पनि भइरहेकै हुन् । विद्यार्थीको हितमा भने आजसम्म ती विषय कार्यान्वयन हुन नसक्नु खेदजनक विषय बनेको छ। यहाँसम्म कि विद्यार्थीहरुले आफ्ना समस्याहरु कलेजमा लिएर जाँदा उक्त विषय डिन र भीसी कार्यालयको काम हो भन्ने, डिनको कार्यालयमा जाँदा यो समस्या भीसीले हेर्ने हो भन्ने, भीसी कार्यालय जाँदा यसको बारेमा डिनले हेर्छ, पुनः डिनको कार्यालयमा जाँदा सहायक डिनले हेर्ने हो भन्ने र परीक्षा कार्यालयमा जाँदा पुनः उतै फर्काइदिने गरेर पीडित विद्यार्थीहरुको पीडामा मल्हम लगाउनुको साटो उल्टै उनीहरुलाई गोलचक्करमा निरन्तर फसाइएको छ । 

विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुसँग आफ्ना यी दुखपीडामा सहयोग गरिदिन विद्यार्थीहरुले अनुरोध गर्दा सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका विद्यार्थी संगठनले उपेक्षा भावले हेरेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन् ।  यस्ता समस्या लिएर विद्यार्थीहरु अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियन(अनेवियू)को सम्पर्कमा आएर आफ्ना पीडा यसरी सुनाए । समस्याको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अनेवियूका प्रतिनिधिले भने ‘यो समस्या राज्यसत्ताको विभेदकारी नीतिले गर्दा उत्पन्न भएको समस्या हो । यो सत्ता सामन्ती , दलाल , नोकरशाही , पूँजीवादीहरुको भएकाले किसान र मजदुरका छोराछोरीको समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्नै सक्दैन । यसले त नीजि मेडिकल कलेजका मालिकलाई रिझाउने काम भने गर्छ र त्यसबाटै कमिशन खाने काम गर्छ । त्यस अवस्थामा यी समस्याको समाधान वर्तमान सरकार र राज्यसत्ताबाट सम्भव नभएकाले आवश्यक परे यो राज्यसत्ताकै विरुद्ध समेत उठ्नलाई समेत अनेवियूका प्रतिनिधिले सुझाए ।  चलिरहेको आन्दोलनमा मुख्य अभियन्ता पीडित विद्यार्थीहरु नै भएकाले अग्रपंक्तिमा रहेर आवाज बुलन्द गर्न सुझाव दिएको छ । उनीहरुको संघर्षको पृष्ठपोषण गर्न अनेवियू सदैव तत्पर रहेको प्रतिवद्धता जनायो । 

• 

चिकित्साशास्त्र शिक्षामा यस्ता समस्या किन बारम्बार दोहोरिरहन्छन् भन्ने प्रश्नमा अनेवियू प्रतिनिधिले भने ‘पहिलो कुरा त राज्यको दुईखाले शिक्षा नीति छ, हुने र नहुनेको । दोश्रो विद्यार्थीबाट पैसा लिइसकेपछि कलेजहरुले गुणस्तरीय पठनपाठन गराउन नसक्नु हो । तेश्रो कुरा एमबीबीएस शिक्षामा आउने विद्यार्थी जुन मेरिट लिस्टको आधारमा आउँछन् त्यसको सीमा गलत छ । त्यो भनेको कम्तीमा ७० देखि ८० प्रतिशत भन्दा माथि ल्याकत भएका मेधावी विद्यार्थी मात्रै पढ्न पाउने नीतिगत रुपमा नै सीमा निर्धारण गर्नसके मात्रै पनि यी खालका समस्याहरु समाधान हुन्छन् र विद्यार्थीहरु अलमलमा पर्न र आफ्नो श्रोतसाधनको दुरुपयोग हुनबाट समेत जोगिन्छन् ।

गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्नका लागि वर्तमान् चिकित्सा शिक्षा नीति गलत रहेको यी घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ । यसका विरुद्ध सचेत संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ ।’