
काठमाडौं — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिका एकै घरका सदस्यहरूको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरी असुल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडद्वारा आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय ‘सहकारी सुशासन प्रवर्द्धन अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीको पुँजीबाट उत्पन्न समस्या सहकारीमै समाधान गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार, सरकारले घोषणा गरेका २२ समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये केही सहकारीको जग्गा बिक्री गरेर समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। “समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति यो काममा सक्रिय छ,” मन्त्री अधिकारीले भने।
उनले सातवटै प्रदेशमा समूह बनाएर मन्त्रालयमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको विस्तृत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समस्या समाधानको ठोस विधि तय गरिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी प्रवर्द्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरण छिटो गठन गरी समस्याग्रस्त सहकारीको समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अनियमितता समाधानका लागि कडा कदम चाल्न आवश्यक छ।
कार्यक्रममा सहभागी सहकारीकर्मीहरूले सरकारको योजनालाई सकारात्मक ठहर गर्दै समस्या समाधानमा शीघ्र कदम चाल्न माग गरेका छन्।
4o
