लुम्बिनीमा ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ सुरु, मातृ–नवजात मृत्युदर घटाउने लक्ष्य
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ सुरु गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय ले रुपन्देही र नवलपरासीका जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्दै अभियानको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो।
अभियानले निःशुल्क प्रयोगशाला तथा यूएसजी परीक्षण, सम्मानजनक सेवा प्रवर्द्धन र स्थानीय तहस्तरीय अनुगमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा एएनसी ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी ८७ प्रतिशत पुगे पनि सुत्केरीपछिको जाँच (पीएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी र ७१४ घरमै सुत्केरी भएका छन्।
१०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ ले ‘शून्य घर सुत्केरी’ उपलब्धि हासिल गरे पनि ६१ तहमा घरमै सुत्केरी कायम रहनु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। कुल प्रजनन दर ३.६ रहेको तथ्यांकले थप सघन प्रयास आवश्यक देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सेवामा सुधारका लागि गर्भावस्थाअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टू) र सी कार्यक्रम लागू गरिनेछ। तोकिएका स्वास्थ्य संस्था र प्रेषण अस्पतालबाट सिबिसी, आरबिएस, युरिन आरएमई, टिएसएच, एचबिएसएजी, भिडिआरएललगायत परीक्षण निःशुल्क गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो गर्भ जाँच १२ हप्ताभित्र र २०–२४ हप्तामा थप जाँच अनिवार्य गरिएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु ले सेवा पहुँचसँगै गोपनीयता, सम्मानजनक व्यवहार र भेदभावरहित स्वास्थ्य सेवा अभियानको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए। कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ सहित विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।
अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन समिति सक्रिय गरिनेछ। तोकिएअनुसार सम्पूर्ण गर्भ जाँच पूरा गर्ने महिलालाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने र त्रैमासिक रूपमा आवश्यक कागजातसहित भुक्तानी माग गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
