
सार्वजनिक यातायातमा ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’ (जिपिएस) जडान अनिवार्य गर्न यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ। सूचना दिँदा पनि सवारीधनीले चासो नदेखाएपछि विभागले यो कदम चाल्न लागेको हो।
२०७८ मङ्सिरमा सुरु गरिएको निःशुल्क जिपिएस जडान कार्यक्रमअन्तर्गत १०० सवारीमध्ये ४५ वटामात्र जडान भएका थिए। विभागका सूचना अधिकारी गणेशमानसिंह राईका अनुसार चालक र सहचालक अनलाइन निगरानीमा बस्न नचाहेपछि प्रगति रोकिएको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले नीति र कार्ययोजना अस्पष्ट हुँदा व्यवसायी अन्योलमा परेको बताएको छ। जिपिएस जडानबाट सवारीको गति, स्थान, रुटलगायत जानकारी अनलाइन ट्राफिक प्रणालीमार्फत नियमन गर्न सकिने र दुर्घटना तथा आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विभागको भनाइ छ।
