निर्वाचनको चहलपहलसँगै दलहरूलाई घोषणापत्र लेखन भ्याइ न भ्याई
आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख तथा साना राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता, नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन दलहरू आन्तरिक छलफल र बैठकमा व्यस्त देखिएका छन्।
दलका नेताहरूका अनुसार घोषणापत्रमा सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विगतका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने मूल्यांकनसहित नयाँ एजेन्डा समेट्न विशेष ध्यान दिइएको उनीहरूको भनाइ छ।
केही दलले विशेषज्ञ, पूर्वप्रशासक तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गरेर घोषणापत्रलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने केहीले जनताबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गरेका छन्। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूबीच एजेन्डा प्रस्तुतिमा प्रतिस्पर्धा पनि चुलिँदै गएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार घोषणापत्रले मतदातालाई आकर्षित गर्ने मात्र नभई निर्वाचनपछिको कार्यदिशा स्पष्ट पार्ने भएकाले यसको महत्व झन् बढेको छ। अधिकांश दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
विशेषगरी प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मुलुकमा भएका संसदीय निर्वाचनअघि सार्वजनिक घोषणापत्रलाई शासनसत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूले नै प्राथमिकता नदिएको भन्ने गुनासो जनताका तर्फबाट सुनिँदै आएको छ ।
घोषणापत्रमा समेटिएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भने कानुनी बाध्यता नभएकाले कार्यान्यवन पक्ष सधैँ फितलो हुने गरेको आमजनताको गुनासो छ ।
