जेनजी आन्दोलनको सत्य कहिले ? आयोगको म्याद थपिँदा गहिरिँदै शंका
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्य अझै ओझेलमै छ। छानबिन निष्कर्षमा नपुगेको बहानामा सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद फेरि लम्ब्याएसँगै पीडित र आम नागरिकको प्रतीक्षा झन् लामो बनेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई थप २५ दिन समय दिने निर्णय गर्यो। यससँगै आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर घटनाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने समय पुनः अनिश्चित बनेको छ। पटक–पटक म्याद थपिँदै जानुले आयोगको प्रभावकारिता र सरकारको इच्छाशक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निष्पक्ष र तथ्यगत छानबिनका लागि समय अपुग भएको दाबी गरे पनि आयोगलाई यसअघि दिइएको समय किन पर्याप्त भएन भन्ने स्पष्ट जवाफ भने आएको छैन। यसले छानबिन प्रक्रियालाई जानाजानी लम्ब्याइँदै छ कि भन्ने आशंका थप बलियो बनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका पीडित पक्ष र नागरिक समाजले सत्य लुकाउने, जिम्मेवारी पन्छाउने र समय बिताउँदै जाने सरकारी प्रवृत्तिप्रति कडा असन्तोष जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार ढिलाइले न्याय कमजोर बनाउँछ र लोकतान्त्रिक राज्यप्रतिको जनविश्वासमा गहिरो दरार पार्छ। अब थप म्याद होइन, स्पष्ट निष्कर्ष र सार्वजनिक जवाफदेहिता सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने आवाज चर्किंदै गएको छ।
