साउन १ देखि स्थानीय तहबाटै नापी–मालपोत सेवा
काठमाडौं — संघीय सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका २९२ महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकामार्फत नापी र मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ। नागरिकलाई घरनजिकै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरी आवश्यक अध्ययन तथा तयारी तीव्र बनाएको छ। समितिले नापी तथा मालपोत सेवा स्थानीय तहमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदन वैशाख १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना छ।
सरकारको प्रस्तावअनुसार अब जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने र फुकुवा गर्ने जस्ता अधिकांश सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन्। यद्यपि मोही बाँडफाँट र नयाँ दर्ता सम्बन्धी काम भने कानुनी जटिलताका कारण हाललाई जिल्ला स्तरमै रहनेछ।
नयाँ प्रणाली लागू गर्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम दिइनेछ भने आवश्यकताअनुसार केन्द्रबाट जनशक्ति परिचालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, नापी र मालपोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू तत्काल खारेज गरिने छैनन्। तर सेवा क्रमशः स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरिँदै जानेछ। यसबाट सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र सेवा प्रवाह थप सहज तथा छरितो हुने विश्वास सरकारको छ।
यससँगै नापी र मालपोत प्रणालीलाई एकीकृत गर्न ‘एपीआई’ विकासको काम पनि जारी छ, जसले डिजिटल प्रणालीबीच समन्वय गर्दै सेवा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले यो योजनालाई शासकीय सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन हुँदा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनुका साथै जग्गासम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
