पूर्व भीआईपीको विदेश उपचार खर्च अब राज्यले नबेहोर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च दिने व्यवस्था खारेज गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै रद्द गरेको हो।
यसअघि पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतले राज्य खर्चमा विदेश उपचार गराउने अभ्यास थियो। अब उक्त सुविधा हटाइएको छ।
तर बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा भने मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
