
काठमाडौं, वैशाख १४ — नेपाल–भारत सीमाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटमा उक्त व्यवस्था अव्यवहारिक र विभेदकारी भएको उल्लेख गर्दै तराई–मधेसका नागरिकमाथि भौगोलिक तथा वर्गीय अन्याय भएको जिकिर गरिएको छ।

रिटमा दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउँदा समेत सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। साथै, अन्तिम फैसला नआउञ्जेल सीमा क्षेत्रमा भन्सार नलिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।
