नयाँ पुस्ताको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुने सभामुख अर्यालको संकेत
काभ्रेपलाञ्चोक । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बदलिँदो समय, नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै संविधान संशोधन गरिने बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको नवौं जिल्ला सभा तथा समीक्षा कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै सभामुख अर्यालले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र संविधान संशोधन दुवै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बताए।
उनले संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जनताले राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति महसुस गर्न नसकेको, आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा न्याय प्राप्तिमा कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गरे।
“नयाँ पुस्ताको भावना र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ। आवश्यकताअनुसार कानुन बन्छ। यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहकार्य आवश्यक छ,” सभामुख अर्यालले भने।
संघीय शासन प्रणालीबारे चर्चा गर्दै उनले संविधानको धारा ५६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने तीन तहका सरकारका रूपमा स्थापित गरेको स्मरण गराए। संघीयताको सफलता कागजमा सीमित अधिकारबाट नभई ती अधिकारले नागरिकको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनबाट मापन हुने उनको भनाइ थियो।
“संघीयताको वास्तविक परीक्षा सिंहदरबारमा होइन, स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा हुन्छ,” उनले जोड दिए।
सभामुख अर्यालले स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार, जिम्मेवारी र अवसरलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाममा रूपान्तरण गर्नु सबै तहका सरकारको साझा दायित्व भएको बताए।
उनले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका र प्रभावकारिताबारे विभिन्न बहस भइरहे पनि संघीयताको मर्मअनुसार समन्वय, सहकार्य र साझा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न यसको भूमिकालाई थप सुदृढ र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
संविधान संशोधन तथा संघीय संरचनाको पुनरावलोकन भविष्यका लोकतान्त्रिक बहसका विषय हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले हालका लागि संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू बदन भण्डारी, मधु चौलागाईं, डा. राम लामा तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरू लक्ष्मण लम्साल, रत्न ढकाल र रुकु चौलागाईंको सहभागिता रहेको थियो।
सो अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो।
