सीमा सुरक्षामा एआई क्यामेरा र आधुनिक ड्रोन प्रयोगमा ल्याइने
काठमाडौं, असार ४ — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा व्यवस्थामा सीमित नराखी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले गृह प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाइने बताए। ‘एक परिचयपत्र, बहुआयामिक सरकारी सेवा’ अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवासँग जोडिने उनले जानकारी दिए।
साइबर तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ लागतमा एआई र एडभान्स एनालिटिक्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकका गुनासा सुन्न ‘हेल्लो गृह’ कल सेन्टर तथा मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी दिन ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गरिएको पनि उनले बताए।
आगामी वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ७९ भवन निर्माण गरिने तथा सीमा सुरक्षा र गस्तीका लागि आधुनिक ड्रोन प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ। विपद् व्यवस्थापनलाई पूर्वतयारी केन्द्रित बनाउँदै मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ र चट्याङ जोखिम न्यूनीकरणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै सीमा सुरक्षा र वन डढेलोको वास्तविक समय निगरानीका लागि स्याटेलाइट प्रविधि प्रयोग गरिनेछ।
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि रोकथाम, उपचार र कानुनी कारबाहीमा आधारित ‘थ्री पिलर’ रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। यसका लागि २ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने युवालाई दुर्व्यसनबाट जोगाउन डिजिटल सचेतना अभियान र वैकल्पिक गतिविधिमा सहभागिता बढाइने नीति सरकारले लिएको छ।
