प्रत्येक स्थानिय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक हुने गरी स्वास्थ्य बिमा ऐन संशाेधन गरिदै
सरकारले स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। गत शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ऐनमा परिवर्तन गर्न निर्णय गरेको हो।
एक मन्त्रीका अनुसार, संशोधित ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य रुपमा रहने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रथम सेवा बिन्दुको रुपमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।”
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन वर्तमान ऐनमा सुधार आवश्यक रहेको कुरा पहिलेदेखि नै गर्दै आएका थिए।
