भारतलाई सुपुर्दगी पत्र पठाएपछि शेख हसिनाको मुद्दा नयाँ मोडमा
बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भारतबाट फिर्ता ल्याउन औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड सुनाएपछि भारत सरकारलाई सुपुर्दगीका लागि आधिकारिक पत्र पठाइएको पुष्टि गरिएको हो।
विद्यार्थी आन्दोलनमाथि भएको कडा दमनको आरोपमा आईसीटीले हसिना र पूर्वगृहमन्त्री आसदुज्जामान खान कमाललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। घटनामा संलग्न मानिएका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अल ममूल भने सरकारी साक्षीको रूपमा सहयोग गरेकाले पाँच वर्षको जेल सजायमा सीमित भए। संयुक्त राष्ट्रसंघका विवरणअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा राज्य दमनमा १,४०० जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
हसिना २०२४ अगस्टमा सत्ताच्युत भएपछि करिब १५ महिनादेखि भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छन्। बंगलादेशका विदेशमन्त्री तौहिद हुसैनले द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धिअनुसार भारतले हसिनालाई फिर्ता पठाउनु “अनिवार्य जिम्मेवारी” भएको दाबी गरेका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयले भने ढाकाको अदालतको निर्णय “नोट गरिएको” प्रतिक्रिया मात्रै दिएको छ।
फैसलामाथि शेख हसिनाले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आफूलाई लक्ष्य बनाएर “धाँधलीपूर्ण” अदालत गठन गरिएको आरोप लगाएकी छन्। उनीका अनुसार बंगलादेशमा अहिले गैर–निर्वाचित सरकारले शासन चलाइरहेको अवस्थामा जारी गरिएको फैसला नै वैध नभएको प्रश्न उठ्छ।
