
जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सहज र नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्रपति तथा कार्यपालिकाको संवैधानिक निर्णय अधिकारको सम्मान गरिएको नेपाली सेनाले स्पष्ट पारेको छ। तत्कालीन अवस्थालाई थप जटिल हुन नदिन संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको पनि सेनाले जनाएको छ।
जङ्गीअड्डाबाट प्रकाशित एक लेखमा सङ्कट व्यवस्थापनका क्रममा सरोकारवाला निकायहरूबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ। सेनाले संकटको घडीमा समन्वय र सहजीकरणमार्फत अवस्था सामान्य बनाउन भूमिका खेलेको दाबी गर्दै त्यसमा उठाइएका प्रश्नहरूलाई असान्दर्भिक ठहर गरेको छ।
लेखमा भनिएको छ, “सङ्कटको समयमा सेनाले गरेको संवाद र संयोजनका सकारात्मक प्रयासमाथि समेत प्रश्न उठाइएका छन्। तर सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न सत्ता हस्तक्षेपको आकांक्षा देखाएको छ। हाल विकसित परिस्थितिले नै यो तथ्य उजागर गरिसकेको छ।”

सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गर्दै आएको दाबी गर्दै आफू स्थापित सरकारको अधीनमा रही राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा सेनामा कतै नदेखिएको भन्दै लेखमा प्रश्न गरिएको छ, “यदि सेनामा राजनीतिक महत्वाकांक्षा हुन्थ्यो भने, के आजको अवस्था सम्भव हुन्थ्यो र?”
अन्त्यमा लेखमा विद्यमान परिस्थितिको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्दै नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा निकायलाई थप सक्षम र सुदृढ बनाउनु नै राष्ट्रहितमा रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
