उम्मेदवारकाे हात जोडिँदा, किसानकाे हात रित्तो

२०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गाउँ–बस्ती चुनावी माहोलले तातेको छ। उम्मेदवारहरू घरदैलोमा व्यस्त छन्, हात जोडेर मत मागिरहेका छन्। तर, त्यही समयमा खेतबारीमा उभिएका किसान भने अर्कै चिन्तामा छन्—मल अभावको।

धान, गहुँ र तरकारी खेतीको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव दोहोरिनु नेपाली कृषकका लागि नयाँ कुरा होइन। तर निर्वाचनको चहलपहलबीच पनि मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित हुन नसक्नु किसानका लागि निराशाजनक बनेको छ।

गाउँका चोक–चौतारीमा चुनावी भाषण भइरहेका छन्। उम्मेदवारहरू कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता जस्ता आकर्षक नाराहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर खेतमा मल नपाएर हैरान किसानका लागि यी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित जस्ता देखिएका छन्।

कपिलवस्तु, रुपन्देही, बाँकेदेखि तराई–मधेसका अधिकांश जिल्लामा किसानहरू युरिया र डीएपी मल खोज्दै डिलरका पसल धाइरहेका हुन्छन्। कतिपयले कालोबजारी मूल्य तिरेर मल किन्न बाध्य छन् भने कतिपयले आधा मलमै खेती सिध्याउने जोखिम उठाइरहेका छन्।

स्थानीय किसान भन्छन्, “निर्वाचन आउँदा नेताहरू खेतसम्म पुग्छन्, तर मल नपाउँदा हाम्रो दुःख हेर्न कोही आउँदैन।” उनीहरूको गुनासो छ—राजनीतिक प्रतिबद्धता धेरै सुनिन्छ, तर व्यवहारमा मल आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर नै छ।

सरकारले आवश्यक मल मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा किसानसम्म समयमै मल पुग्न नसकेको गुनासो दोहोरिएको छ। कृषि सहकारी र डिलरहरूमा लामो लाइन लाग्नु सामान्य दृश्य बनेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचनको समयमा किसानका मुद्दा चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। कृषि उत्पादन र किसानको जीवनस्तर उकास्ने ठोस योजना र कार्यान्वयन क्षमताको आधारमा मतदाताले निर्णय लिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, तर किसानका लागि यो उत्सवभन्दा बढी उत्पादनको मौसम हो। खेतमा मल नपुगेको अवस्थामा मत माग्न आउने उम्मेदवारलाई किसानले अब वाचा होइन, कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी मागिरहेका छन्।

२०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा किसानको मत निर्णायक हुन सक्छ। तर त्यो मत पाउन चाहने उम्मेदवारले खेतको यथार्थ बुझेर समाधान दिन सके मात्र ‘उम्मेदवार मत माग्दै, किसान मल’ भन्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य हुन सक्छ।