
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका सबै निकायलाई कार्यक्रम सञ्चालनमा मितव्ययिता अपनाउन कडा निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले अब बैठक, गोष्ठी, तालिम तथा सेमिनारजस्ता गतिविधि बाहिरी होटेल वा रिसोर्टमा आयोजना गर्न नपाउने भएका छन्। यस्ता सबै कार्यक्रम अब अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभा हल वा बैठक कक्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले आज जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई यसबारे जानकारी गराइएको हो। सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने र उपलब्धिमूलक परिणाम हासिल गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको महाशाखाले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च घटाउने र सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
