नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको काम पुन सक्रिय: परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल
काठमाडौं, जेठ २८ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्साङ्कनको काम बाँकी रहेको जानकारी दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार स्थापित र निर्देशित रहेको बताउनुभयो। उहाँले ती चार क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा दसगजा अतिक्रमण तथा सीमा पारबाट हुने कब्जा (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सम्बन्धी समस्या भने कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री खनालका अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले प्रतिनिधि सभामा उठाउनुभएको सीमासम्बन्धी विषय मुख्यतः दसगजा अतिक्रमण र सीमा पारको कब्जासँग सम्बन्धित रहेको हो।
दुई देशबीचको सीमालाई व्यवस्थित, स्पष्ट र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दसगजा अतिक्रमणको तथ्याङ्क सङ्कलन र सीमा पारका अतिक्रमणहरूको अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाअन्तर्गत सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी छ। ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दसगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान छन्।”
मन्त्री खनालले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय भएको उल्लेख गर्दै दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरू हाल सीमा क्षेत्रमा परिचालन भई संयुक्त रूपमा लगत तथा तथ्याङ्क सङ्कलनमा जुटिरहेको जानकारी दिनुभयो।
सीमा व्यवस्थापन, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा बाँकी रहेका विवादित क्षेत्रहरूको तथ्यगत अध्ययनमार्फत नेपाल–भारत सीमालाई थप व्यवस्थित बनाउने दिशामा दुवै देशबीच प्राविधिक तहमा सहकार्य अघि बढिरहेको सरकारको भनाइ छ।
