सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनाको डिपिआरका लागि ड्रिलिङ सुरु, लाभ र चिन्ता दुवै
बहुप्रतीक्षित सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न ड्रिलिङ कार्य सुरु गरेको छ। परियोजनाका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाका अनुसार हाल धनकुटा र उदयपुरका विभिन्न स्थानमा ड्रिलिङ कार्य भइरहेको छ।
बहुउद्देश्यीय महायोजना
सप्तकोशी नदीमा प्रस्तावित यो परियोजनाबाट ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ सुविधा, जलमार्ग विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजना क्षेत्र धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाको संगमस्थल कोशी गल्छी आसपासमा पर्छ।
प्रमुख थापाले जलाशययुक्त बाँधबाट सुक्खा मौसममा विद्युत् अभाव पूर्ति, अनियन्त्रित बाढी नियन्त्रण, स्थानीयलाई रोजगारी र माछापालन जस्ता अवसरहरू सिर्जना हुने जानकारी दिए। साथै, गङ्गासम्म पानीजहाज सञ्चालनको परिकल्पनासमेत परियोजनामा समेटिएको छ।
डुबान र विवाद
विगतमा प्रस्ताव गरिएको २६९ मिटर उचाइको बाँध हाल घटाएर २३९ मिटर प्रस्ताव गरिएको छ। यसले अनुमानित १३० वर्ग किमी क्षेत्र डुबानमा पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसले स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिमाझ चिन्ता र प्रतिवाद जन्माएको छ।
कोशी बाँध विरोधमा ७१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भइसकेको छ। उनीहरूले स्थानीयको सरोकारलाई सम्बोधन नगरी अगाडि नबढ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
विकास बनाम विस्थापन
इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य भन्छन्, “ठूला आयोजना आउनु राम्रो हो, तर कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ।”
विपक्षमा भने कोशी बाँध खोजकर्ता टीकाराम लिङ्खा भन्छन्, “फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी छन्।” सप्तकोशीकै अरुण नदीले तीन जिल्लामा २ हजार २५९ परिवारलाई विस्थापित गरिसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्।
निष्कर्ष
वर्तमानमा भौगोलिक अध्ययन मात्र भइरहेको प्रशासनिक अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। तर स्थानीय प्रतिनिधि र संघर्ष समितिले पूर्व जानकारी र सहमति बिना अगाडि नबढ्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना—अवसरको ढोका कि विस्थापनको त्रास? यसको उत्तर अझै अध्ययन र संवादमा निर्भर छ।
4o
