लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड, ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ मुख्य लक्ष्य
देउखुरी, असार १ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की ले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको बताएका छन्।
यस वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तुलनामा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले कम रहेको छ। चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
बजेटअनुसार पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ तथा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको रकमसमेत समावेश गर्दा कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
मन्त्री कार्कीले प्रदेशको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ लाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट तर्जुमा गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण, वित्तीय सुशासन तथा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको सहकार्य विस्तार बजेटका प्रमुख प्राथमिकता हुन्।
बजेटले संघीयताको प्रतिफल जनस्तरसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अधुरा तथा निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको दायित्व भुक्तानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सुधारमा समेत जोड दिइएको छ।
औद्योगिक तथा उद्यमशीलता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले मदिराजन्य र सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई विभिन्न सहुलियत तथा छुट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। नवप्रवर्तन र स्वरोजगार प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। साथै कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ।
स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानमा १ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, डिजिटल रूपान्तरण तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै समावेशी र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
