
काठमाडौं — सरकारले देशभर रहेका सबै करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयअनुसार अब करदाता सम्बन्धी धेरैजसो सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराइने भएको हो।
विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) वितरणदेखि लिएर अन्य सामान्य कर सेवासम्म स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। यससँगै तौलिहवा स्थित करदाता सेवा कार्यालय पनि खारेज गरी त्यसको सेवा स्थानीय तहमार्फत प्रवाह हुने भएको हो।
हाल पालिकामा सेवाहरू सुचारु हुन केही समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सेवा प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ।

यता, कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका सेवा भने पूर्ववत् रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
विभागले यो निर्णयलाई प्रशासनिक सरलीकरण र कर सेवामा सहजता ल्याउने उद्देश्यले गरिएको बताएको छ।

