प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका ८ सांसदको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। मंसिर २३ गते दर्ता भएको उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आदेश जारी गरेको हो।
इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी छन्। रिट निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहितका सांसदहरूले दायर गरेका हुन्।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। संविधानले अयोग्य ठहर गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सोही सिफारिसमा संसद् विघटन गरिएको भन्दै तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।
कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतमा संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग पनि रिटमा समेटेको छ। साथै, निर्वाचनसम्बन्धी सबै गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
