भन्सारमा १०० रुपैयाँ खरिद सीमा बढाइने,तस्करी रोक्न ड्रोनबाट निगरानी गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता विस्तारमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त बजेट विनियोजनको तयारी थालेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि र सुरक्षा संयन्त्रमा लगानी बढाइने बताएका छन्। नियमित बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गएर पनि सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने तयारी सरकारको रहेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘सय रुपैयाँ खरिद सीमा’ विवादित बनेपछि सरकारले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने संकेत दिएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि किनमेलको सीमा बढाइने तर संगठित तस्करी र अवैध कारोबारमा संलग्नमाथि कडा निगरानी र कारबाही गरिने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत प्रशिक्षित जनशक्ति, अत्याधुनिक उपकरण र आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिइनेछ।
सीमावर्ती नाकाहरूमा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा स्वचालित निगरानी उपकरण जडान गरिने योजना रहेको छ। यी प्रणालीमार्फत सीमाबाट हुने आवतजावत, सामान ओसारपसार र गतिविधिको डिजिटल अभिलेख राख्न सकिने सरकारको दाबी छ।
त्यस्तै ड्रोन, नाइटभिजन क्यामेरा तथा २४ घण्टा निगरानी प्रणाली प्रयोग गरी चोरी–पैठारी र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने बताइएको छ। भन्सार नाकामात्र नभई आसपासका क्षेत्रमा समेत निगरानी विस्तार गरिने सरकारको तयारी छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका सामग्री खरिद गर्न पाउने अधिकारमा अनावश्यक बन्देज नलगाइने स्पष्ट पारे। तर सीमा सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्ने गतिविधिविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो।
सरकारको विश्वास छ कि प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ भएपछि अनौपचारिक तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ।
