सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सही सूचना, सीप र कानुनी सहजीकरण आवश्यक : सामी कार्यक्रम
कपिलवस्तु, असार २०
सुरक्षित, मर्यादित र लाभदायी वैदेशिक रोजगारीका लागि सही सूचना, सीप, कानुनी सहायता, वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्शलाई समुदायस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठीमा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमले हासिल गरेका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएको हो।
जिल्ला कार्यक्रम संयोजक सुभाष रेग्मीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कपिलवस्तुका १२ हजार १ सय २ जना ले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श सेवा लिएका छन् भने ३ हजार ३ सय ६८ जना लाई गहन अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ। साथै १ हजार ४ सय ९८ जनासँग टेलिफोनमार्फत फलोअप गरिएको र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अवस्थाबारे समेत जानकारी संकलन गरिएको छ।
समीक्षाअनुसार आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा दर्ता भएका २०५ वटा उजुरीमध्ये १४४ वटा (७०.२५ प्रतिशत) समस्या समाधान भएका छन् भने ६१ वटा कानुनी प्रक्रियामा रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारलाई ४ करोड ६९ लाख ४३ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहजीकरण उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइयो।
कार्यक्रममार्फत ३४१ जना लाई वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको छ। विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, बचतको बानी विकास तथा घरेलु उद्यममा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न भएका १३२ वटा मनोसामाजिक समस्यामध्ये ९० वटा समाधान गरी प्रभावितलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन सफल भएको तथा बाँकी ४२ वटा घटनामा परामर्श र सहजीकरण जारी रहेको जानकारी दिइयो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, क्षतिपूर्ति प्राप्तिमा हुने ढिलाइ, विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार तथा परिवारमा देखिने मानसिक र सामाजिक समस्यालाई अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको सक्रियता र समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुदीप पौडेल, बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम लगायतले सुरक्षित आप्रवासनका लागि स्थानीय तहको स्वामित्व, जनचेतना, कानुनी सहजीकरण, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
