मानव बेचबिखनसम्बन्धी अमेरिकी प्रतिवेदन हङकङद्वारा अस्वीकार
हङकङ, असोज २४
हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ‘सन् २०२६ मानव बेचबिखन प्रतिवेदन’ मा गरिएका दाबीहरूलाई शुक्रबार दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनले हङकङको स्तर ‘टियर २’ बाट घटाएर ‘टियर ३’ मा झारेको थियो। हङकङ सरकारले ती दाबीहरूलाई पूर्णतया आधारहीन र हङकङको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने प्रयासको संज्ञा दिएको छ।
शुक्रबार सरकारका प्रवक्ताले बताएअनुसार प्रतिवेदनका दाबीहरू हङकङको वास्तविक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस सहरबारे गरेका सकारात्मक मूल्याङ्कनहरूसँग गम्भीर रूपमा बाझिएका छन्। प्रवक्ताका अनुसार हङकङमा मानव बेचबिखन कहिल्यै पनि व्यापक समस्याका रूपमा रहेको छैन र आपराधिक समूहहरूले यस सहरलाई मानव बेचबिखनको गन्तव्य वा ट्रान्जिट बिन्दु (पारवहन विन्दु) का रूपमा प्रयोग गरेको कुनै सङ्केत पनि देखिएको छैन।
प्रतिवेदनले अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिको तुलनामा शङ्कास्पद मानव तस्करहरू माथि चलाइएको मुद्दामा आएको कमीलाई हङकङको स्तर घटाइनुको कारण बताएको छ। यसले चीनको तिब्बत (सिजाङ) र सिन्जियाङ क्षेत्रहरूमा मानव अधिकारसम्बन्धी आरोपहरू दोहोर्याएको छ र दक्षिण-पूर्वी एसियामा ठगीजन्य गतिविधिहरूमा संलग्न गराउन चिनियाँ नागरिकहरूको बेचबिखन भइरहेको भन्दै तथाकथित चिन्ताहरू पनि उठाएको छ।
हङकङ सरकारका अनुसार अधिकारीहरूले सन् २०२५ मा १२,१०० प्रारम्भिक जाँचहरू गरेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले बढी हो। उक्त जाँचका क्रममा १५ जना मानव बेचबिखनका पीडितहरू पहिचान गरिएका थिए। ती सबै हङकङका बासिन्दाहरू थिए, जसलाई रोजगारीको प्रलोभन देखाएर दक्षिण-पूर्वी एसियाली देशहरूमा लगिएको थियो।
तर, हङकङ सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा हङकङ फर्काउन सहयोग गर्नुका साथै सम्भावित मानव बेचबिखन पीडितका रूपमा पहिचान गरी घटनाहरूको अनुसन्धान गर्यो; यसबाट मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्ने र आफ्ना बासिन्दाहरूको सुरक्षा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता झल्किन्छ।
कानुनका प्राध्यापक तथा ‘चिनियाँ एसोसिएसन अफ हङकङ एण्ड मकाउ स्टडीज’ का निर्देशक विली फुले शुक्रबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ सँग कुरा गर्दै अमेरिकाद्वारा गरिएको यो स्तर कटौती विश्वसनीय मूल्याङ्कन नभई राजनीतिक रूपमा प्रेरित बदनाम गर्ने प्रयास भएको बताए।
फुका अनुसार वासिङ्टनको वास्तविक उद्देश्य मानव अधिकारलाई बहाना बनाएर चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु, हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर पार्नु र चीनको विकासलाई रोक्नु हो। फुले बताएअनुसार हङकङमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी गतिविधिलाई समेट्ने ५० भन्दा बढी कानुनी प्रावधानहरूका साथै पीडितको पहिचान, कानुन कार्यान्वयन, अभियोजन, संरक्षण र सहयोगका लागि विस्तृत संयन्त्रहरू विद्यमान छन्।
उक्त प्रतिवेदनले अमेरिकाको आफ्नै मानव बेचबिखन र मानव अधिकारसम्बन्धी समस्याहरूबाट ध्यान अन्यत्र मोडेको तथा मानव अधिकारका मुद्दाहरूको बारम्बार राजनीतिकरण गर्दा वासिङ्टनको विश्वसनीयतामा आँच पुगेको पनि उनले उल्लेख गरे।
