मुख्यमन्त्री शाहीको ‘हनिमुन पिरियड’: यी हुन् कर्णाली सरकारका ६ प्रमुख उपलब्धि

शेरबहादुर थापा
सुर्खेत, कात्तिक २१

 कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलकुमार शाहीले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेको ‘हनिमुन पिरियड’ (प्रारम्भिक सय दिन) का उपलब्धिहरू शनिबार सार्वजनिक गरेका छन्।
 
मुख्यमन्त्री शाहीले कानुन तर्जुमालाई आफ्नो पहिलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छन्। प्रतिवेदनका प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
 
कानुन तर्जुमा
क) योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक, सामयिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक, कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ-सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयकसहित ४ वटा नयाँ विधेयक तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन (पहिलो संशोधन) विधेयकमार्फत जम्मा ५ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
ख) कर्णाली प्रदेशमा यातायात सेवा थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन ‘कर्णाली प्रदेश राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ र ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरिएका छन्।
ग) गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी बढाउन ‘कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र योजना (२०८३–२०९२)’ स्वीकृत गरिएको छ।
घ) कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यमञ्चको कार्यविधि, प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश घरबिमा कार्यविधि र कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिसहित ६ वटा कार्यविधि स्वीकृत गरिएका छन्।
ङ) कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारणसम्बन्धी निर्देशिका र कर्णाली प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिएका छन्।
च) प्रदेशको भू–उपयोगलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा दिगो बनाउन कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग नीति तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै, विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालन निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा तयार गरिएको छ।
छ) प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, हवाई सहुलियत कार्यविधि र ब्याज अनुदान कार्यविधि तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाइएको छ।
 
शासकीय सुधार
क) कर्णाली प्रदेशमा रहेका विभिन्न तालिम केन्द्रहरूलाई गाभී ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ अन्तर्गत एकीकृत तालिम केन्द्रको विकास गरिएको छ। साथै, कार्यसञ्चालनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको प्रबन्ध मिलाइएको छ।
ख) भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ र ‘ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यक्रम’ को अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ।
ग) प्रदेश सरकारको संरचना तथा जनशक्तिलाई मितव्ययी तथा उपयुक्त आकारमा ल्याउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ।
घ) नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि माननीय मुख्यमन्त्री र माननीय मन्त्रीहरूबीच, मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव, मन्त्री र प्रदेश सचिव तथा सचिव र कार्यालय प्रमुख÷आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ।
ङ) प्रदेश सरकारको कामकाज थप प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (EGOS) लागू गरिएको छ।
च) यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुर्खेतबाट सूचना प्रविधिमा आधारित ‘एकल बिन्दु सेवा प्रवाह’ (Single Window System) को सुरुवात गरिएको छ। सवारीसाधनको राजस्व बुझाउने, दर्ता र नवीकरणलगायतका कार्यहरू इम्बोस्ड तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रविधिमैत्री बनाइएको छ।
छ) लामो समयदेखि रोकिएको स्थानीय सेवाको कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रियालाई अगाडि बनाई विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरूको पदपूर्ति, बढुवा र पदस्थापनसम्बन्धी कार्य गरिएको छ। साथै, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र नतिजामूलक बनाइएको छ।
 
विपद् व्यवस्थापन तथा शान्ति सुरक्षा
क) २०८३ साल भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारतर्फबाट रु. २ करोड प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा उपलब्ध गराइएको छ। साथै, कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट ३ देखि ५ दिनको पारिश्रमिक उक्त कोषमा सहयोग गरिएको छ।
ख) रसुवाका बाढीप्रभावितहरूको सहयोगार्थ कर्णालीका १० वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत शव ढुवानी तथा किरिया खर्चका लागि प्रतिजिल्ला रु. १५ लाखका दरले रकम निकासा गरिएको छ।
ग) कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषहरूलाई विपद् राहत तथा उद्धार सामग्री खरिदका लागि प्रतिजिल्ला रु. २० लाखका दरले रकम हस्तान्तरण गरिएको छ।
घ) जाजरकोट जिल्लाका बाढी तथा पहिरोप्रभावित र विस्थापित परिवारका लागि त्रिपाल १५० थान, टेन्ट २० थान र ब्ल्याङ्केट १८५ थानलगायतका राहत सामग्री पठाइएको छ।
ङ) जाजरकोट जिल्लाको विपद् व्यवस्थापनका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक खटाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ।
च) वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहतस्वरूप ५८ जना पीडितहरूलाई कुल रु. १३ लाख ५८ हजार वितरण गरिएको छ।
 
बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयन
क) आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सबै विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका स्वीकृत गरी कार्यसम्पादन अगाडि बढाइएको छ।
ख) २०८३ असोज मसान्तसम्म चालु तर्फ १२.२४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३.९३ प्रतिशतसहित कुल रु. २,५४,८७,५१,७९६ (७.२० प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ।
ग) २०८३ असोज २० गतेसम्म रु. २४,२७,७४,०९२ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ।
घ) प्रदेशका २ वटा मुख्य रणनीतिक सडक खण्डअन्तर्गत नदी तथा खोलाहरूमा २ वटा पक्की पुल (जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकास्थित सेपुखोला बेलिब्रिज र रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकास्थित ताल्चा खोला सडक पुल) निर्माण सम्पन्न भएका छन्। साथै, ग्रामीण पहुँच पुर्याउन कुल १७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
ङ) इलाका प्रहरी कार्यालय, राकमलगायत विभिन्न प्रहरी भवनहरूको निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत रु. ७ करोड ६ लाख ५० हजार निकासा गरिएको छ।
च) कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित रुग्ण, बहुवर्षीय तथा कार्यप्रगति न्यून भएका आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकाय र प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको छ।
छ) ग्रामीण सडक शृङ्खला सुधार आयोजनाअन्तर्गत रुकुम पश्चिममा पर्ने शीतलपोखरी–झुल्खेत–चुनाबाङ सडक (१८.४१७ कि.मि.) खण्ड निर्माणका लागि सम्झौता भई काम सुरु भएको छ।
ज) बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारीताबारे निजी क्षेत्र लगायत सरोकारवालाहरूसँग ‘पोस्ट बजेट इन्ट्र्याक्सन’ कार्यक्रम तथा बहुवर्षीय आयोजना प्रस्तावसम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको छ।
झ) प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेत रिङरोड स्तरोन्नति, जुम्ला खलङ्गा–लासी सडक स्तरोन्नति, सलीसल्ला–पिप्लाङ सडक स्तरोन्नति तथा वाडाबन–सानाखोला सडक निर्माणका लागि विश्व बैङ्कबाट कार्यसहमति प्राप्त भएको छ।
ञ) प्राकृतिक विपद् वा अप्रत्याशित घटनाका कारण अवरुद्ध भएका विभिन्न जिल्लाका सडकहरूमा आकस्मिक मर्मत गरी यातायात सुचारु गरिएको छ।
ट) कर्णाली प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य सुरु भएको छ।
ठ) जाजरकोटमा भूकम्पपछिको आवास तथा सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणअन्तर्गत ३ वटा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
ड) सुर्खेतको जुम्ल्यामूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत ३ वटा चेक ड्याम, ९००० मिटर नहर र २२ लाख घनमिटर क्षमताको १ वटा ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्।
ढ) सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद
क) दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि समन्वय र सहजीकरण गरिएको छ भने प्रतियोगिताको उद्घाटन आगामी मङ्सिर १६ गतेका लागि तय भएको छ। सुर्खेत रङ्गशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
ख) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक विजेता कर्णाली प्रदेशका १४६ जना खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मानित गरिएको छ।
ग) दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि प्रदेशस्तरसम्मै खेलाडी छनोटको कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
घ) स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, दैलेखलाई ५ शैयाको डायलिसिस सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।
ङ) प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा आवश्यकताका आधारमा छात्रवृत्ति तथा करारमार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू खटाइएको छ।
च) सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा देखिएको स्क्रब टाइफसको महामारी नियन्त्रणका लागि परीक्षण किट, औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ।
 
विविध
क) प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि जिल्लास्थित कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ।
ख) सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तर–प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन, अन्तर–प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठक र मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलनमार्फत साझा प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ।
ग) ६ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE), २ वटा TOR र १ वटा EIA स्वीकृत गरी विकास निर्माणका कार्यलाई सहजीकरण गरिएको छ।
घ) सुर्खेतबाट कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा हवाई उडान नियमित गर्न नेपाल सरकार र निजी वायुसेवा सञ्चालकहरूसँग छलफल गरिएको छ।
ङ) मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णयहरू प्रदेशस्तरीय समितिबाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
च) कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यावसायिक/रणनीतिक योजना तथा ऐन संशोधनजस्ता विषय अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विज्ञ समूहको समिति गठन गरिएको छ।