सर्वोच्चको फैसला विपरित मन्त्रालयको परिपत्र प्राविधिक ग्रेड वाट बंचित हुन पुगेको शिक्षकहरूको गुनासो
राजविराज/भदौं
वर्षौदेखि प्राबिधिक ग्रेड वापतको सेवा सुबिधा प्राप्त गर्दै आएका शिक्षकहरू शिक्षा मन्त्रालयको उपेक्षाका कारण सो सुबिधावाट बंचित हुन पुगेका छन्. यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७६ बैशाख १५ गते सरकारको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको अवस्था छ।
सरकारले २०७२ साल पौष महिना देखि शिक्षकहरूको प्राबिधिक ग्रेड कट्टा गर्ने निर्णाय पछि सरकारको उक्त निर्णाय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सोहि मुद्दामाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले २०५७ श्रावण १ गते अगाडी देखि प्राबिधिक शिक्षक पदमा नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूले खाईपाई आएको थप दुई ग्रेड उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेका छन्। यद्यपी नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्राबिधिक मन्त्रालयले हाल सम्म सर्वोच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै आएको पिडित शिक्षकहरूको भनाई छ।
‘सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा आफुले आफ्नो विद्यालय, शिक्षा ईकाई तथा स्थानिय तहमा आफुले खाईपाई आएको प्राबिधिक ग्रेडवारे बुझ्न खोज्दा मन्त्रालयको परिपत्र नै सर्वोच्चको फैसलाको मर्म विपरित रहेको भेटियो’, पिडित शिक्षक देवानन्दलाल कर्णले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलामा २०५७ श्रावण १ अगाडी प्राबिधिक शिक्षक पदमा नियुक्ति पाएका रहेकोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको निर्णाय बमोजिम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गरेको परिपत्रमा २०५७ श्रावण १ अगाडी स्थायी नियुक्ति लिएको शब्द लेखिएको छ, जुन समस्याको मुल जडों हो।
सर्वोच्चको फैसलामा २०५७ श्रावण १ अगाडी प्राबिधिक शिक्षक पदमा नियुक्ति पाएका उल्लेख रहेको तर त्यसको विपरित मन्त्रालयको परिपत्रमा २०५७ श्रावण १ अगाडी स्थायी नियुक्ति पाएका भनि शब्द प्रयोग गरेर आफु जस्ता सयौ शिक्षकलाई पिडित गरिएको अर्का शिक्षक अमनकुमार झा बताउंछन्।
यसबारे आफुहरूले सम्बंधित निकायमा कयौ पटक लिखित मौखिक जानकारी गराएपनि आलटाल मात्रै भईरहेको शिक्षकहरूको गुनासो छ। सर्वोच्चको फैसला अनुरुप आफुहरूको समस्या समाधान गरियोस भने चाहना मात्रै आफुहरूको रहेको शिक्षकहरुको भनाई छ, उनीहरू भन्छन। ‘सरकारले सहजरुपमा हाम्रो समस्या समाधान नगरिदिए पुन: सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउने बाध्यता आउछन्।
