लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई कफि हब बनाउने तयारी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाहरूलाई कफि हबको रूपमा विकास गर्न योजना अघि बढाएको छ। यस उद्देश्यले बुधबार प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका–७ बडडाँडामा रहेको चिया तथा कफि विकास कार्यालयमा प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी नेतृत्वको टोलीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र किसानहरूसँग छलफल गर्यो।
कफि खेती विस्तारको योजना मन्त्री पन्थीले पहाडी जिल्लाहरूमा कफि खेतीको उच्च सम्भावना रहेको बताउँदै यस क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। “कफि खेती विस्तारको योजना बनाएर किसानको जीवनस्तर उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग पूरा गर्ने पहल हुनेछ,” मन्त्री पन्थीले भने।
मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार डा. रामबहादुर राउतले कफि विकास बोर्डको कार्यालय प्यूठानमा रहेको र यसले लुम्बिनीसहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कफि खेतीलाई हेर्ने जानकारी दिए। “लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा कम्तिमा दश रोपनीको दरले कफि खेतीलाई विस्तार गर्ने योजना छ,” डा. राउतले भने।
कृषि क्षेत्रलाई थप प्रवर्द्धन सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो पालिकालाई दलहन बाली र मह उत्पादनको हबको रूपमा विकास गरिएको जानकारी दिँदै कफि खेतीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारसँग सहयोगको माग गरे।
चिया तथा कफि विकास कार्यालयका प्रमुख चन्द्रप्रकाश बस्नेतले बजेट र जनशक्तिको अभावका बाबजुद लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कफि खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
छलफलमा सहभागीहरू कृषि मन्त्री पन्थी, मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार डा. राउत, सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष बसन्ता खड्का, कफि विकास बोर्डका प्रमुख बस्नेतलगायतले छलफलमा भाग लिए। छलफल सकारात्मक रहँदै कफि खेती विस्तारका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा सबै सहमत देखिए।
लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा कफि खेतीको सम्भावनालाई उपयोग गर्न राज्य र स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझावसहित कफि खेतीलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश बनाउन ठोस पहल सुरु भएको छ।
