
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विवाहको कानूनी उमेर १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको छ। बुधबार उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यो सुझाव समेटिएको हो। मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा कानुनको कार्यान्वयनको अध्ययन र अनुगमनपछि उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो।
हालैको व्यवस्थाअनुसार, पुरुष र महिलाको विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष रहेको छ, जुन मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा उल्लेख गरिएको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनले उमेर नपुगेका युवायुवतीले विवाह गरे बाल विवाहको संज्ञा पाउने र यो अवस्थामा इगोको कारणले बाल विवाहको उजुरी दर्ता नगरी बढी सजाय हुने जबरजस्ती करणी, अपहरण, र शरीर बन्धकजस्ता कसुरमा मुद्दा दायर गरिने प्रचलन रहेको औंल्याएको छ। त्यसैले, विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्दा उचित हुने उपसमितिको तर्क छ।
यस्तै, लिभिङ टुगेदरमा रहेका युवायुवतीबीच मतभेद उत्पन्न हुँदा जबरजस्ती करणीको उजुरी पर्ने समस्या पनि कानुनमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उपसमितिको सुझाव छ।
