
बुटवल, माघ ११ – पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिंगे सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न विस्तार कार्य सुरू गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गर्दै यस महत्त्वपूर्ण आयोजनाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।
सडक विस्तार कार्यको स्थलगत शुभारम्भ बुटवलको जीतगढीमा उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संयुक्त रूपमा गरेका छन्। ५० किलोमिटर लामो यो सडक रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा पर्नेछ। यस सडक निर्माणको अनुमानित लागत रु. १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख ९६ हजार रहेको छ।
गुणस्तर र समयसीमामा ध्यान दिन आग्रह
शुभारम्भ कार्यक्रममा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी सडक निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। उता, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवल–नारायणगढ सडकमा भएका समस्याबाट पाठ सिक्दै सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती नगर्न व्यवसायीहरूलाई सचेत गराए।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र स्तरोन्नतिको योजना
६ दशकअघि तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेको यो सडक पहिलो पटक स्तरोन्नति हुँदैछ। शहरी क्षेत्रमा फुटपाथ, साइकल लेन, सर्भिस रोडसहित सिक्स लेन निर्माण गरिनेछ भने ग्रामीण क्षेत्रमा चार लेनको सडक बन्नेछ।
सडक विभागका सहसचिव तथा उपमहानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार यो आयोजना दुई खण्डमा विभाजित छ, प्रत्येक खण्डको लम्बाइ २५ किलोमिटर हुनेछ। एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा यस सडकको प्रारम्भिक डिजाइन तयार पारिएको थियो।

आधुनिक र वातावरणमैत्री डिजाइन
आयोजना प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेका अनुसार सडक एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति सक्षम र वातावरणमैत्री हुनेगरी निर्माण हुनेछ। यसले बुटवलबाट चन्द्रौटा हुँदै नेपाल–भारत सीमावर्ती कृष्णनगर भन्सार र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ देउखुरीलाई जोड्नेछ।
हरित क्षेत्र विकासको योजना
सडक विस्तारसँगै यस क्षेत्रभित्र पर्ने १० किलोमिटरको कोरिडोरलाई हरित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले जानकारी दिए। हरियाली र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
निष्कर्ष
यो परियोजना बुटवल–गोरुसिंगे सडक खण्डको यातायात सुविधालाई मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सडकको समयमै निर्माण र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
4o
