उद्योगहरूबाट विद्युत् बक्यौता तत्काल उठाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, चैत २७ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रहेको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ को विद्युत् महसुल यकिन गरी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर निर्देशन दिएका हुन्।
वि.सं. २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगहरूलाई ट्रङ्कलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो। तर, त्यसबेला लागेका महसुलका विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ।
मन्त्री खड्काले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सो समितिले ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापत टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरको आधारमा अध्ययन गरी महसुल गणना गर्न सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको निर्णयअनुसार टीओडी मिटरको तथ्यांक पुनः परीक्षण गरिएपछि उद्योगीहरूले विद्युत् बक्यौता तिर्न सहमति जनाएका थिए। तर, प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको लाइन प्रयोगको हिसाब टीओडी प्रणालीबाट नगरेको भन्दै केही उद्योगीले असहमति जनाउँदै आएका छन्।
