भारु सँगको स्थिर विनिमय दर हटाउने विषयमा हतार नगर्न विज्ञकाे सुझाव

नेपालमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँगको स्थिर विनिमय दर हटाउने विषयमा हाल चर्को बहस चलिरहेको छ। यस सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीहरूले भने नेपालले यो कदम चाँडो चाल्नु ठीक नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको तर्क छ— मुलुकको अर्थतन्त्र अझै स्वतन्त्र विनिमय प्रणालीका लागि पर्याप्त रूपमा सक्षम छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नरबहादुर थापाले भन्नुभयो, “हाम्रो अर्थतन्त्रले स्वतन्त्र विनिमय दरको झट्का सहनसक्ने क्षमता अझै बनाएको छैन। अहिले नै स्थिर दर हटाउने हो भने, आयातको चर्को दबाबले मुद्रालाई कमजोर बनाउँछ।” उहाँले भारतसँगको वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटाले विनिमय दरमा थप अस्थिरता ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले उदाहरण दिँदै भने, “यदि दर १६० बाट २०० पुग्यो भने, पेट्रोलदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूसम्मको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढ्छ।” रेमिट्यान्सले हाल केही राहत दिइरहे पनि त्यसमा निर्भरता अत्यधिक भएकाले समस्या थप जटिल बन्न सक्ने डा. थापाको भनाइ छ।

यस्तै, अर्का अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि स्वचालित विनिमय दर लागू गर्न हतार गर्नु नहुने बताए। उनका अनुसार, “बजारले दर निर्धारण गर्ने अवस्था आउन अझै समय लाग्छ, किनभने हाम्रा आर्थिक सूचकहरू बलियो छैनन्।”

उहाँले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै भने, “२००७ सालतिर निर्यात आयातभन्दा बढी थियो, अहिले त्यो स्थिति उल्टो छ।” अहिले कुल वैदेशिक व्यापारमा नेपालको निर्यात हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै डा. अधिकारीले निर्यात क्षमता ५० प्रतिशतसम्म नपुगेसम्म स्वतन्त्र विनिमय दरको सोच समेत नगरिनु उचित हुने बताए।

साथै, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति साढे १४ महिनाको भए पनि त्यो स्थायी हुनुपर्ने, र रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउँदा विनिमय दर डगमगाउन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए।

सुधार आयोगको फरक मत

यता, सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भने फरक दृष्टिकोण राखेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि लामो समयदेखि कायम स्थिर विनिमय दरले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता घटाएको छ र वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर अस्थिरता बढाएको छ।

आयोगको सुझावअनुसार, विनिमय दरलाई बजारमै निर्धारण गर्न दिने हो भने निर्यात प्रवद्र्धन र घरेलु उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।