भारतमा जातीय जनगणना गर्ने निर्णय, मोदी सरकारको पहल
भारत सरकारले आगामी जनगणनामा जातीय विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे सहमति जनाएको हो।
बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले जनगणनामा जातीय विवरण समावेश गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको जानकारी दिए। उनले भने, “सरकार अबको जनगणनामा जातीय विवरण पनि संकलन गर्ने छ।”
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिका अध्यक्ष हुन्। समितिमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, गृहमन्त्री अमित शाह, सडक यातायातमन्त्री नितिन गडकरी, अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयल पनि सदस्यका रूपमा छन्।
वैष्णवले कांग्रेसले जातीय जनगणनाको विरोध गर्दै आएको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार सन् २०१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले जातीय जनगणनाको आश्वासन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
