गभर्नर विश्वनाथ पौडेल विरुद्धको रिट दर्ता, नोटमा हस्ताक्षर नगर्न अन्तरिम आदेश माग
काठमाडौँ, १३ जेठ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पाँच दिनको अन्योलपछि अन्ततः दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार उक्त रिटको पेशी अब सम्भवतः भोलि नै तोकिनेछ।
गभर्नर डा. पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै माग गरिएको उक्त रिट निवेदन पाँच दिनअघि नै अदालतमा पेश गरिएको थियो। सो अवधिमा सर्वोच्चले रिटमा उठाइएका विषयहरूको अध्ययन र आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्रै आज दर्ता गरेको हो। निवेदकहरुले गभर्नरको नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था विपरीत रहेको दाबी गर्दै नोटमा हस्ताक्षर गर्ने र नीति बनाउने अधिकार रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्वारा दायर उक्त रिटमा गभर्नरमा राजनीतिक नियुक्ति हुनु कानुनविपरीत भएको र यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउने दाबी गरिएको छ। निवेदकका अनुसार डा. पौडेलसँग राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ मा उल्लेखित आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएको, ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रमा मात्र विशेषज्ञता रहेको, सिफारिस समितिका सदस्यले नै राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धा नगरी गभर्नरमा नियुक्ति गरिनु अनुचित भएको आरोप छ।
यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले यो मुद्दा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारको भरमा सार्वजनिक सरोकार नदेखिएको भन्दै दरपीठ गरेको थियो। दरपीठपछि मन्त्रिपरिषद्ले तुरुन्तै पौडेललाई नियुक्ति दिई सपथ गराएको रिटमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डका विषयमा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भई कार्यान्वयन रोकिएको छ। वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर प्रक्रिया रोकेको थियो भने न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले त्यसलाई निरन्तरता दिएको थियो।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिपूर्व एक महिनाअघि सार्वजनिक प्रक्रिया थाल्नुपर्ने र दफा ३२ अनुसार नीजि स्वार्थ नराख्नुपर्ने प्रावधान उल्लङ्घन भएको दाबी छ। सुशासन ऐन, २०६४ का विभिन्न धाराहरू उल्लंघन गर्दै पारदर्शिता, कारण र निष्पक्षताको अभावमा गरिएको निर्णय भएकाले गभर्नर नियुक्ति बदर गर्दै हस्ताक्षर गर्ने अधिकारसमेत रोक्न परमादेशको माग गरिएको छ।
यो विषयले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, पारदर्शिता र सुशासनमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। अब हेर्न बाँकी छ — सर्वोच्च अदालतले यस रिटमाथि के निर्णय गर्छ।
4o
