
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम अनिवार्यता हटाइएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण र कालोधन रोक्न जारी गरेको निर्देशन एक सातामै संशोधन गरिएको हो।
पहिले खरिद–बिक्री गर्दा बैंक स्टेटमेन्ट, केवाईसी फाराम, र ३ करोडभन्दा माथिका कारोबारको अनिवार्य रिपोर्टिङ जस्ता कडाइ गरिए पनि अब यी व्यवस्थाहरू लचिलो बनाइएको छ।
संशोधनपश्चात:

- बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यता हटाइयो।
- १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने नियम लचिलो।
- ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा गुड फर पेमेन्ट चेक, बैंक ग्यारेन्टी, वा नगद जम्माको प्रमाण पर्याप्त।
- रजिस्ट्रेसन शुल्क र लाभकर बैंक खाताबाट मात्र तिर्नुपर्ने नियम खारेज।
३ करोडको रिपोर्टिङ सीमा घटाएर १ करोड पुर्याइएको छ। विभागले कालोधन रोक्न निर्देशन जारी गरे पनि तत्काल कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएपछि संशोधन गरिएको हो।
