एक सातादेखि बन्द रहेका सुनचाँदी पसल आजदेखी खुल्ने
सुनचाँदी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी आफ्नो मर्काबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उक्त भेटघाटमा व्यवसायीहरूले विलासिता कर र भ्याटको व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसाय धराशायी हुने खतरा औंल्याउँदै पुनर्विचारको आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले छिमेकी भारतको भन्दा उच्च करका कारण नेपाली व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गुनासो गरे। साथै, नेपाली बजारमा करको दबाबले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आउने र यसले समग्र व्यवसायलाई असर पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीका मागका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी समाधानका उपाय खोज्ने आश्वासन दिएका छन्। महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संवादमार्फत् समस्याको समाधान गर्न तत्पर रहेको र व्यवसायीका मिल्न सक्ने मागहरू पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सरकारले सुनचाँदी व्यवसायमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेपछि व्यवसायीहरूले एक हप्तादेखि पसल बन्द गरी विरोध गर्दै आएका थिए। व्यवसायीहरूले कर र भ्याट खारेज नभए व्यवसाय चलाउन कठिन हुने भन्दै आफ्ना पसल बन्द गरेका थिए।
व्यवसायीका मागमा सकारात्मक पहल हुने आश्वासन पाएपछि उनीहरूले बुधबारदेखि बन्द रहेका पसलहरू पुनः खुला गर्ने निर्णय गरेका छन्। यो आश्वासनले व्यवसायीमा केही हदसम्म राहत र आशा जगाएको छ।
व्यवसायीहरूले सरकारलाई कर प्रणालीमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै व्यापारमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि छिमेकी मुलुकहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाली व्यवसायीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न कर दर सन्तुलनमा राख्न आवश्यक छ।
