
काठमाडौँ, १० असार:
भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टीले भिजिट भिसासम्बन्धी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत संलग्न हुन सक्ने भन्दै उच्चस्तरीय संसदीय वा न्यायिक समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो।
सरकारले भने पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपछि रास्वपाले उक्त निर्णयलाई ‘टालटुले र कर्मकाण्डी’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले यस्तो समितिले कुनै समाधान नल्याउने दाबी गर्दै संसद् बैठकमा पार्टीको सहभागिता नहुने बताएका छन्। तर उनले बैठकको अवरोध वा बहिष्कार गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय प्रतिनिधिसभा बैठकअघि छलफल गरेर तय गरिने जनाएका छन्।
रास्वपाले जेठ १३ गतेदेखि नै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पार्टीको मुख्य माग अध्यागमन विभागमा भएको भनिएको सेटिङ र मानव तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन हो।

प्रमुख बुँदाहरू:
- वैरागी नेतृत्वको समितिप्रति रास्वपाको असन्तुष्टि।
- रास्वपाको माग: न्यायिक वा संसदीय समिति गठन।
- संसद्मा सहभागिता नजनाउने चेतावनी।
- बहिष्कार वा अवरोधबारे निर्णय संसद् बैठकअघि गरिने।
