वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई बिना धितो ऋण, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली डिजिटल हुने
काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूलाई मिटरब्याजीको सिकार बन्न नदिन सरकारले बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिँदै सो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा यस्तो ऋण प्रणाली लागू गरिनेछ, जसअनुसार श्रमिकहरूले सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट ऋण लिन सक्नेछन्। “अब उनीहरूले सहज किस्तामा ऋण तिर्न सक्नेछन्, जसले मिटरब्याजीको चङ्गुलबाट बचाउनेछ,” मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउन लागेको छ। भण्डारीका अनुसार अब प्रत्येक श्रमिकको स्वास्थ्य विवरण अनलाइन प्रणालीमा अभिलेख हुनेछ, जसले उनीहरूलाई विदेशबाटै पनि ‘टेलिमेडिसिन’ मार्फत परामर्श लिन सहज बनाउनेछ।
मन्त्री भण्डारीले विगतमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा १४ हजारभन्दा बढी नेपालीको शव फर्किनु परेको जानकारी दिँदै अब लापरबाही अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली अपनाइने बताए।
यसैबीच, मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै उनले त्यहाँ काम गर्ने नेपालीका लागि न्यूनतम तलब १७ सय रिङ्गिट, २४ घण्टे बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको बताए।
पुरानो ऐनका कारण ३६ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दा विभागमै रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले अब मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन अधिकार जिल्लास्तरमै दिने गरी कानुनी संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। साथै, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीका लागि कानुनी सहायताको पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित देशका नियोगमार्फत कानुनी व्यवसायी नियुक्त गरिने पनि जानकारी दिए।
मुलुकभरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौं नेपालीको हितका लागि सरकारले लिएका यी कदमहरू नीतिगत सुधार र श्रमिक हिततर्फको गम्भीर प्रयासको संकेत मानिएको छ।
