१२१ नयाँ कानुन बनाउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षभित्र १२१ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आफ्नो मन्त्रालयले संघीय संसदमा विधेयकहरूको विस्तृत सूची पेश गरिसकेको बताए।
उनका अनुसार, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताबाट उत्पन्न दायित्वको आधारमा नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।”
न्याय प्रणाली सुदृढीकरण र अदालतको बोझ न्यूनीकरणमा जोड
मन्त्री चौरसियाले अदालतहरूको कार्यबोझ कम गर्न र न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै निःशुल्क कानुनी सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अभियान पनि तीव्र पारिएको बताए।
विधायन प्रक्रिया र कानुनी सेवा विस्तार
कानुन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट ६ वटा नियमावली, ५ वटा विनियमावली, ३ वटा निर्देशिका र ७ वटा कार्यविधि मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेका छन्।
त्यसैगरी, निःशुल्क कानुनी सहायता परियोजनाअन्तर्गत ७४ जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्त गरिएको छ। यस अभियानमार्फत हालसम्म १,१७९ कानुनी परामर्श दिइएको र ७९९ वटा मुद्दा दर्ता गरिएका छन्।
नयाँ विधेयक तयारी अवस्थामा
मन्त्रालयले निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विशेष विधेयक तयार गरिसकेको जानकारी दिँदै त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
