सरकारले १५ लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी दिनमा सरकारले करिब १५ लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने लक्ष्यसहित तयारी अघि बढाएको बताएका छन्। यहाँ भूमिहीन भन्नाले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जनाइन्छ।
सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले यसबारे विस्तृत जानकारी दिएका हुन्। बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक–२०८२ मा छलफल भइरहेका बेला मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म गरिएको काम र बाँकी प्रक्रियाबारे व्याख्या गरेका थिए।
उनका अनुसार अहिले सम्मको विवरण संकलनमा
- करिब एक लाखजति भूमिहीन दलित,
- डेढ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, र
- आठ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी
अन्तर्गत जम्मा करिब ११ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको नाम दर्ता भइसकेको छ।
तर अझै पनि २०८ वटा स्थानीय तहले विवरण संकलन कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी भएकाले यो संख्या करिब १५ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई उनीहरू अहिले बस्दै आएको स्थानमै जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। यसरी सरकारको तयारीले लामो समयदेखि पुर्जा नपाएका वर्गलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
