कपिलवस्तुमा अनुदानको मल गायव प्रकरण: के, किन र कसरी?
के भयो?
कपिलवस्तुमा मायादेवी गाउँपालिकाको डुमरास्थित चेतना विकास कृषि सहकारीबाट १९७ बोरा युरिया मल गायब भएको आरोपमा प्रहरीले सहकारीका सञ्चालक वशिष्ठ पाण्डेयलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
यो मल सरकारी अनुदानमा कृषकलाई वितरण गर्न कृष्णनगरस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ल्याइएको थियो। तर, किसानलाई वितरण नगरी अन्यत्र बिक्री गरिएको दाबी छ।
किन भयो विवाद?
स्थानीय किसान र सामाजिक सञ्जालमा आएको गुनासो अनुसार, यो मल किसानको हातमा समयमै नपुगेर बजारमा उच्च मूल्यमा बेचिएको हो।
सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य—५० किलोको बोरा रु. ९५०—मा पाउनु पर्ने मललाई सहकारी र केही डिलरहरूले दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको किसानहरूको आरोप छ।
यो समस्या कहाँबाट सुरु हुन्छ?
- आपूर्ति प्रणाली: सरकारले मल आपूर्ति साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत गर्छ।
- वितरण: सहकारी र डिलरमार्फत किसानसम्म पुर्याइन्छ।
- कमजोरी: वितरणको चरणमै पारदर्शिता र अनुगमन कमजोर हुँदा, केहीले मल बजारमा महँगो मूल्यमा बेच्ने अवसर पाउँछन्।
- परिणाम: किसानलाई आवश्यक समयमा मल नपुग्ने, पाउदा पनि बढी मूल्य तिर्ने।
पहिले पनि उजुरी परेको थियो?
हो, किसानहरूले गत साउन ११ गते नै मायादेवी गाउँपालिकामा निवेदन दिएका थिए। तर तत्काल कारबाही नभएपछि यो विषय फेरि चर्कियो।
असर के–के हुन्छ?
- उत्पादनमा कमी: समयमा मल नपुग्दा धान, गहुँ, मकै जस्ता बालीको उत्पादन घट्छ।
- लागतमा वृद्धि: किसानले महँगो मूल्यमा मल किन्नुपर्दा उत्पादन लागत बढ्छ।
- किसानको भरोसा घट्ने: सहकारी र आपूर्ति प्रणालीमाथि अविश्वास बढ्छ।
अब के भइरहेको छ?
प्रहरीले पाण्डेयमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
यता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र स्थानीय किसानहरूले सहज आपूर्ति र कालोबजारी अन्त्यको मागसहित तौलिहवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ?
- आपूर्ति प्रणालीमा डिजिटल ट्र्याकिङ लागू गर्नु
- सहकारी र डिलरस्तरमा कडाइका साथ अनुगमन
- वास्तविक कृषकको पहिचान र सिधा वितरण प्रणाली
- कालोबजारीमा संलग्नलाई दण्डको कडाइ
