गैरसरकारी संस्थाहरू (NGO र INGO) लाई कडाइ गर्ने कानूनको मस्यौदा तयार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरू (NGO र INGO) को गतिविधि नियमन र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यसहित नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार पारेको छ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदा हाल सर्वसाधारणको सुझाव संकलनका लागि खुला गरिएको छ।
मस्यौदामा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (INGO) लाई नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म यस्ता संस्थाहरू समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिएर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर परिषद्को अधिकारात्मक संरचना सङ्घीय शासन व्यवस्थासँग मेल नखाने भएकाले नयाँ कानूनमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहलाई नियमनमा भूमिका दिने प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुख्य प्रावधानहरू
मस्यौदामा गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको छ:
- प्रशासनिक खर्चको सीमा तोकिनेछ।
- कर्मचारी नियुक्तिमा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ, विशेषतः परामर्शदाता नियुक्त गर्दा।
- नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र रकम भित्र्याउनुपर्नेछ।
- कुनै पनि संस्था वा सङ्घले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग लिनुअघि अनुमति लिनुपर्नेछ।
तथ्याङ्क र पृष्ठभूमि
समाज कल्याण परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालमा झन्डै ५७ हजार गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन्। त्यस्तै, परिषद्को अनुमतिमा १३५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यी संस्थाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो विकास, विपद् व्यवस्थापनदेखि मानवअधिकारसम्मका क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका छन्।
सरकारले तयार पारेको विधेयकमा परिषद्लाई समाज कल्याण विभागमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अझ बढी उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
विवाद र विरोध
तर, गैरसरकारी संस्था महासङ्घले भने प्रस्तावित विधेयकप्रति असन्तोष जनाउँदै यसको खुलेरै विरोध गरेको छ। महासङ्घका अनुसार नयाँ कानूनले गैरसरकारी सङ्घ–संस्थामाथि अनावश्यक अंकुश लगाउने र तिनको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने खतरा छ।
विशेषज्ञहरू भने यस विषयमा दुई धारमा देखिएका छन्। एक पक्षले सरकारको प्रयासलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन् भने अर्को पक्षले यसलाई सिविल सोसाइटीलाई कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
