काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सरकारको कडाइ, २२ ठेक्का खारेज
काठमाडौँ । ठेक्का सम्झौता गरेर लामो समयसम्म काम नगरी सिँचाइ आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले कडा कदम चालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनमा सिँचाइतर्फका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । ती ठेक्काको कूल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
तोडिएका ठेक्कामध्ये बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ६ वटा, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम (धनुषा) अन्तर्गत १५ वटा तथा राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १ वटा ठेक्का रहेको छ ।
विवरणअनुसार भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाका करिब १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का तोडिएका छन् भने जनकपुरधाम कार्यालयअन्तर्गतका १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का खारेज गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने, आयोजना लम्ब्याउने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही निर्देशनपछि सम्बन्धित कार्यालयहरूले वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त बनेका ठेक्काहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार हाल विभागअन्तर्गत २ सय १५ वटा चालू ठेक्का छन् । तीमध्ये ३३ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त देखिएकोमा हालसम्म २२ वटा ठेक्का तोडिसकिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिनुभयो । बाँकी ठेक्काबारे पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ ।
सिँचाइतर्फकै सबैभन्दा ठूलो ठेक्का भने राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हो । आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहसहितका सिभिल संरचना तथा गेटलगायत हाइड्रो–मेकानिकल उपकरणको आपूर्ति र जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी (जनकपुर–९, धनुषा) सँग भएको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।
