अबदेखि आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य
काठमाडौं — बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले आयातित वस्तुहरूमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अबदेखि नेपाल भित्रिने सबै सामानमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो।
विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घबीच भएको छलफलपछि उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो। विभागका अनुसार पैठारीकर्ताहरूले विदेशबाट ल्याइने हरेक वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ र बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरूलाई तयारीका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ। यस अवधिमा पुराना स्टकदेखि नयाँ आयात गरिएका सबै वस्तुहरूमा एमआरपी लेबल राखिसक्नुपर्नेछ।
विभागले तोकिएको समयसीमा पछि बजार अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउने चेतावनी दिएको छ। अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि यस कदमले बजारमा मूल्य मनोमानी नियन्त्रणमा आउनेछ र उपभोक्ताहरू ठगिनबाट जोगिनेछन्। साथै, पारदर्शी व्यापार अभ्यास प्रवर्द्धनमा समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
