
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (IPO) जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुझाव र सरकारी संस्थानका लागि प्रक्रियागत जटिलता भएको कारण प्राधिकरणले आईपीओको योजना त्यागेर २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोन्ड (ऋणपत्र) जारी गर्ने तयारी गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यका अनुसार बोन्ड जारीको लागि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ। यसपटक जारी गरिने सबै बोन्ड “प्राइभेट प्लेसमेन्ट” मार्फत हुनेछ, जसअनुसार सर्वसाधारणले खरिद गर्न नपाउनेछन्। बोन्डको ब्याजदर ६% देखि ७.५% बीच रहने अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरणको हालको चुक्ता पुँजी ३ खर्ब रुपैयाँ छ भने कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणले १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो, र सञ्चित नाफा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर नगद प्रवाहमा समस्या देखिएकाले बोन्डमार्फत पूँजी जुटाउने तयारी गरिएको हो।

प्राधिकरणसँग हाल १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ मौज्दात भए पनि धरौटी, मुद्दती र न्यूनतम सञ्चालनको लागि छुट्याइएको रकमपछि पूर्वाधार निर्माणको लागि तत्कालिक स्रोत अभाव रहेको प्रष्ट भएको छ। साथै, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समेत घट्दै जाँदा प्राधिकरण थप आर्थिक चुनौतीमा परेको हो।
प्राधिकरणसँग हाल ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल दायित्व रहेको छ भने १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण छ, जुन कुल सम्पत्तिको ३९ प्रतिशत हो।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणसँगै सीमापार व्यापार गर्दै आएको छ। हाल प्राधिकरणले विभिन्न निर्माणाधीन आयोजनामार्फत २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ।
निष्कर्ष: शेयर नजारी गर्ने निर्णयसहित प्राधिकरण अब पावर/ग्रिन बोन्ड को माध्यमबाट पूँजी संकलन गर्ने नयाँ रणनीतिमा अघि बढेको छ।
