बजेट बहसमा भद्रगोल: सत्तापक्षमै असन्तोष, पहुँचवालाको मनपरीप्रति तीव्र आलोचना
संघीय तथा प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै अहिले संघीय संसददेखि प्रदेश सभासम्म तीव्र बहस चलिरहेको छ। तर, यो बहस योजनाको गुणस्तरभन्दा जिल्लागत विभेद, नेताको पहुँच, र व्यक्तिगत लाभ केन्द्रित देखिएको छ।
📍 सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू समेत आफ्नै नेताहरूप्रति खुलेर आक्रोश पोखिरहेका छन्।
सांसद कान्छाराम तामाङले सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्वाचन हारको कामना गर्दै “सबै योजना काठमाडौं र रूपन्देहीमा खन्याइएको” भन्दै आलोचना गरे।
📍 बजेटमा असमानता र क्षेत्रीय पक्षपात
झापा, काठमाडौं, रूपन्देहीजस्ता जिल्लामा दर्जनौं बहुबर्षीय योजनाहरू परेका छन् भने कर्णाली, सुदूरपश्चिम र सर्लाहीजस्ता जिल्लाहरू बजेटविहीन छन्।
माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटका सडक योजनामा एक रुपैयाँ पनि छुट्याइएन भन्ने गुनासो गरे।
📍 कोशी प्रदेश : आन्तरिक द्वन्द्व
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, पर्यटन मन्त्री सदानन्द मण्डल, भौतिक मन्त्री भूपेन्द्र राई सबैले बजेट आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेको भन्दै एमाले र कांग्रेस दुवै दलभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ।
फेमे खोला पुलजस्तो आवश्यक योजनामा नगन्य बजेट छुट्याइएको छ भने गौरादह पोखरीमा मात्र १० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
📍 सांसदको भूमिका ‘लबिङ एजेन्ट’ जस्तो
बजेटमा राजनीतिक पहुँच र दबाब हावी भएपछि धेरै सांसदहरूले आफूलाई “कानुन निर्माता होइन, बजेटको दलालजस्तो” भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
📍 निष्कर्ष
बजेट बनाउने प्रक्रियामा पारदर्शिता र न्यायपूर्ण वितरणको अभावले संसदीय अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जनप्रतिनिधिहरूको लोककल्याणभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित चरित्रले लोकतन्त्रको नै आत्मा कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ।
📰 SM News – ताजा विचार, ताजा समाचार
